माधव पन्त
नेपाल राज्य पक्ष भई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १० को उपधारा २ मा शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरुलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिनुपर्दछ साथै त्यस्तो अवधिमा काम गर्ने आमाहरुलाई तलबी विदा तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा फाइदा सहितको बिदा दिइनुपर्दछ भन्ने  उल्लेखित छ । 
नेपालको संविधानले धारा ३८(२) मा महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख गरेको छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को  दफा १३ को उपदफा १ ले सरकारी गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तिमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसुती अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ ले कुनै गर्भवती महिलालाई उददफा १ बमोजिमको प्रसुती बिदा अपुग हुने भएमा त्यस्तो महिलाले विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक बर्षसम्म बेतलबी विदा पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । 
हालसम्म कैयौँ महिलाहरुले कानून प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कतिपय निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुले त झन प्रसुती विदा ९८ दिन पनि पाएका छैनन् भने कतिपय सरकारी कार्यालयमा समेत जम्मा २ पटक मात्र प्रसुती विदा पाइने हो भनेर विदा दिन आनाकानी गरिरहेका छन । यसै विवाद समावेश भएको मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६६ फागुन १३ गते फैसला गर्दा तत्काल विद्यमान विभिन्न कानुनमा उल्लेख भएको २ पटक प्रसुती हुँदासम्म वा २ वटा बच्चाको संख्याको आधारमा प्रजनन् स्वास्थय सम्बन्धी हक माथि नियन्त्रण गरेको हदसम्मको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक विपरित भएको भनी फैसला भएकै मितिदेखि अमान्य र बदर ठहर गरेको छ । उक्त मुद्दामा अदालतले प्रसुती बिदाको सुविधा लिनकै निमित्त मात्र पटक पटक महिला कर्मचारी सुत्केरी हुने र त्यसबाट सो सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्न स्वभाविक र त्यस्तो अनुमान गर्न नमिल्ने भनेको छ । 
यसरी कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतले प्रसुती विदा २ पटकसम्म मात्र पाइने साविक नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था बदर गरेपछि कानूनमा संशोधन भएर उक्त व्यवस्था झिकिएको छ । उदाहरणको रुपमा शिक्षा नियमावली २०५९ को २०६९ पौष २३ मा भएको सातौँ संशोधनले २ पटक प्रसुती हुँदासम्म वा २ वटा बच्चा हुँदासम्म मात्र प्रसुती विदा पाइने भन्ने उल्लेख भएको नियमावलीको नियम १०६ को उपिनयम ६ झिकेको छ । यसैगरी अरु कानुनहरु पनि संशोधित भइसकेका छन् । तर विदा दिने प्रशासकहरु तथा सम्बन्धित अधिकारीहरु भने पुरानै कानुन अनुसार प्रसुती विदा पाउने तर्क गरिरहेका छन् । 
प्रचलित शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०६(क) मा कुनै पुरुष शिक्षकको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो शिक्षकले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी सुत्केरी बिदा पाउनेछ । सुत्केरी स्याहार बिदामा बसेको शिक्षकले पूरा तलब पाउनेछ र यस्तो बिदा सेवा अवधी भरमा दुई पटक मात्र दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । एकै नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रसुती बिदा र प्रसुती स्याहार बिदाको फरक व्यवस्थाले पनि महिला शिक्षकले जति पटक पनि तलब सहितको प्रसुती बिदा पाउने नै देखिन्छ । नेपाल सरकारले बनाएको कानुनको अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण भईसकेको र पुन कानूनको संशोधन भए पश्चात् पनि महिला कर्मचारीले प्रचलित कानुन अनुसार बिदा नपाउनुले कानुन प्रदत्त अधिकार संकुचन भएको छ । आजका नवजात शिशु नै भोलिका देशका मानव स्रोत हुन् । प्रसुती विदाले आमालाई मात्र सहज हुँदैन नवजात शिशुले पनि उचित हेरचाह तथा स्याहारसुसारको मौका पाउँछ । मानव साधनको विकास गर्नका लागि पनि महिला कर्मचारी प्रसुती हुँदा विदा दिनु आवश्यक हुन्छ । दोस्रो सन्तानसम्म मात्र महिला कर्मचारीले तलबी प्रसुती बिदा पाउने र त्यसपछि प्रसुति हुँदा नपाउने भन्ने हो भने पछि जन्मने सन्तानले पहिलो तथा दोस्रो बच्चाको जति स्याहार सुसार नपाउने हुँदा एकै दम्पतिका सन्तानबीच पनि विभेद हुन पुग्छ । सबैको जानकारीको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक र उचित कदम लिनुपर्ने देखिन्छ ।