होमप्रसाद चौंलागाईं 
राणा शासनको अन्त्यतिर २००४ साल माघ १४ का दिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन नै नेपालको पहिलो संविधान हो । यसअघि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि लिखित वा अलिखित संविधानको रूपरेखा पाइँदैन । नेपालको संवैधानिक विकासलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००४ माघ १३ गते विशालनगर दरबारबाट घोषित यो विधान वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर २००४ फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर भारतको प्रवासमा गएका  र उनी नेपाल नफर्की उहीँबाट राजीनामा पठाएका थिए । उनका उत्तराधिकारी मोहन  शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो विधान लागू हुन सकेन । यो वैधानिक कानुन निर्माणको लागि भारतीय संविधान  विशेषज्ञहरू श्रीप्रकाश, डा. राम उग्र सिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइएको थियो । देशमा व्यापक परिवर्तन गर्न  २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा भएको यो संविधान पहिलो थियो । यो वैधानिक कानुनमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची थिए ।
संविधानको निर्माण र लागू हुने क्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएको हो । राणा शासनको अन्त्यपछि वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा भयो । यसमा राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रिमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद् सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा ७ भाग, ७४ धारा र ४ परिच्छेद थिए । २००७ चैत्र २९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागूभई कार्यान्वयनमा आएको यो संविधानमा ६ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
समयको विकास क्रमसंगै नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएको देखिन्छ । वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गतेका दिन भगवतिप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित अमेरिकी संविधानविद् सर आइभर जेनिङसमेत संलग्न भएको पाँच–सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले १० महिनाको अवधिमा मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गरे । यस कमिशनका अन्य सदस्यहरू होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए । यो संविधान राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते जारी भयो ।
संविधानको धारा ७३ र ७५ तुरुन्त लागू भए भने बाँकी धाराहरू २०१६ सालमा लागू भए । यसै संविधानको आधारमा फागुन ७, २०१५ देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन भयो । यसमा १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब जाँच र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था थियो । १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची भएको यो संविधान राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१९ मा खारेज भयो ।
त्यसपछि नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएको हो । २०१७ पुस १ को राजा महेन्द्रको शाही कदमले २०१५ सालको संविधान अपदस्त भयो । वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गतेका दिन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शंभुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव सदस्यहरू र कुलशेखर शर्मा सदस्य–सचिव भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको मस्यौदामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई यो संविधान वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो । लोक सम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका लक्ष्यहरू थिए ।
यसमा नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा २०२३ माघ १४ गते पहिलो संशोधन, २०३२ साल मङ्सिर २६ गते दोस्रो संशोधन र २०३७ साल पौष १ गते तेस्रो संशोधन भएको थियो । २० भाग, ९७ धारा र ६ वटा अनुसूची भएको नेपालको संविधान, २०१९ छयालीस सालको जनआन्दोलन अघिसम्म चल्यो र २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले यसलाई विस्थापित  गर्यो ।
त्यसको विस्थापनसंगै नोपलमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएको इतिहास छ । जनआन्दोलनको फलस्वरूप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ चैत्र २६ गते धराशायी  भयो र २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो । यसै मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा नेपालको पाचौँ संविधानको रूपमा वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलमार्फत ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि देशमा नयाँ संविधानको निर्माणको निमित्त राजा वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ–सदस्यीय “संविधान सुधार सुझाव आयोग” गठन भएको कुरा २०४७ वैशाख २८ गते घोषणा गरिएकोमा यसको तीव्र विरोध भयो । २०४७ जेठ १ गते प्रधानमन्त्रीको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को परामर्शलाई समेत ध्यानमा राखी राजाबाट वि.सं. २०४७ जेठ १६ गते ३ महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न पुनः विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ–सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । संविधान सुझाव आयोगका सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो । 
जसअनुसार विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, दमननाथ ढुङ्गाना सदस्य नेपाली काँग्रेस, मुकुन्द रेग्मी सदस्य नेपाली काँग्रेस, माधवकुमार नेपाल सदस्य तत्कालीन ने.क.पा. मा.ले (वाममोर्चा५. लक्ष्मण अर्याल सदस्य नेपाली काँग्रेस, भारतमोहन अधिकारी सदस्य तत्कालीन ने.क.पा. माक्र्सवादी वाममोर्चा, निर्मल लामा सदस्य तत्कालीन ने.क.पा. एक्ताकेन्द्र वाममोर्चा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी सदस्य कानुनविद्, रामानन्दप्रसाद सिंह सदस्य कानुनविद र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य–सचिव रहेका थिए ।  संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापना गरेको यो संविधानले नागरिकहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको थियो ।
यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए । यसमा नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, श्री ५, राजपरिषद्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायधिवक्ता आदिको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाहरुमा संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा स्वीकारिएको, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको, राजपरिषद्, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरी ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन जम्मा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरिएको, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था जस्ता वियषहरु समेटिएका थिए ।
समय क्रमसंगै वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगसँगै यो संविधान पनि निष्कृय भयो र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू हुन पुग्यो । दोश्रो जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माघ १ गते जारी भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि छैठौँ संविधानका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको हो । २५ भाग, १६७ धारा भएको यस संविधानमा ४ अनुसूचीहरू रहेका थिए । यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले वि.सं. २०६३ माघ १ को राति ११.३५ बजे अनुमोदन ग¥यो ।
यस संविधानको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश एवम् २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित १६ सदस्यीय मस्यौदा समितिले तयार गरेको हो । मस्यौदा समितिको गठन असार २ गते भई १५ दिनको कार्यावधि हुने बताएको भए तापनि यसको कार्यकाल साउन २४ सम्म कायम गरिएको थियो । यसै मस्यौदा समितिमा सिन्धुनाथ प्याकुरेल, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, खिमलाल देवकोटा, अग्नि खरेल, पुष्पा भुषाल, सुशिला कार्की, छत्रकुमारी गुरुङ, शान्ति राई, सुनिल प्रजापति, परशुराम झा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कुमार योञ्जन सदस्य थिए । मस्यौदा तयार गरेर समितिले भदौ ९ गते सरकार र माओवादी वार्ताटोलीका संयोजकद्वय गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कृष्णबहादुर महरासमक्ष बुझाएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा १३ पटक संशोधन गरिएको थियो ।
यसरी जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को विशेषताहरुमा जनआन्दोलन २ को भावना एवम् सो आन्दोलनका सहभागी आठ राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयासबाट निर्मित भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यसमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताबाट घोषणा भएको संविधान, नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित, गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिकाको काम संविधानसभाले गर्ने, संविधानसभाको गठन हुने आधारको व्यवस्था गरी ६०१ जना सदस्य रहने प्रावधान, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा मान्यता, निर्वाचनको निम्ति दलदर्ता गर्दा कम्तिमा १० हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर आवश्यक, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधामन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री रहने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन, संविधान संशोधन व्यवस्थापिका–संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्याधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था, जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक या अन्य कुनै अदालत या न्यायिक निकायबाट गरेका सजायलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र अन्य विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति गर्ने, राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय महइभ्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने प्रावधान, बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने र त्यसको अनुमोदन १ महिनाभित्र संसद्ले गर्ने जस्ता थुप्रै सन्दर्भहरु जोडिएका छन् । 
संविधानको इतिहास यत्तिमै टुगिंएको छैन । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । विशेषताको हिसाबले कुरा गनुर्् पर्दा यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची रहेको छ । २०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य, १६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक सदस्यस पदावधि ५ वर्ष), (राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये.३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जनांनेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना), न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिच इजलासको व्यवस्था, कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति, १३ संवैधानिक आयोगहरु, ७ प्रदेशसहितको संघियता, ७५३ स्थानीय पालिका (६ ओटा महानगर पालिका, ११ ओटा उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका) र ६ हजार ७ सए ४३ वडा संरचना रहेको छ । 
जतिपटक र जतिओटा संविधान बनेर जारी भएपनि खास अर्थमा अझै जनतामा सन्तुष्टि छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूँजीगत खर्च साह्रै न्यून रहेको स्थिति छ । जानकारहरुका अनुसार प्रदेशको हकमा यो १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कुनैमा २ प्रतिशत जति मात्र होला । केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा यो साला खाला ३० प्रतिशत जति भएको अनुमान गरिन्छ । हालै उपलब्ध तथ्यांकअनुसार केन्द्रकै पूँजीगत खर्च गत महिनासम्ममा २२ प्रतिशत जति मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जस्तै विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजनको समस्या देखाएर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नाको कारण देखाउन केन्द्र सरकारलाई मिल्दैन । कार्य सम्पादनको यो गति सन्तोष मान्ने कुरा हैन । खास गरेर त्यो स्थितिमा जब जनतामा संघीयताको ‘लाभांश’ तुरुन्तै प्राप्त होस् भन्ने ठूलो अपेक्षा छ । निर्वाचनताका सो अपेक्षालाई धेरै गुण बढाउने काम विजयी राजनैतिक दलहरुले ठूलो तामझामका साथ गरेका थिए । त्यो तामाझाम र जनता बिच गरिएको बाचालालाई पूरा गर्दै गएरमा नेपालको संविधान–२०७२ र देशले प्राप्त गरेको संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न र यसप्रतिको जनविश्वास बढाउन सकिन्छ ।