नयाँ संविधान पछि राज्यको पुनर्संरचनासँग गठन भएका तीन तहका सरकारले अधिकारसँगै जिम्मेवारी बहन गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गठन भएको प्रदेश र संघ सरकारले निर्माण गर्ने कानुन तथा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका बारेमा समयमै कार्य हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो गति लिन सकेका छैनन्। पक्कै पनि चुनौती धेरै छ। राज्यको पुनर्संरचनामा जाँदा पुरानै ब्यवस्था, पुरानै सोच र कार्यशैली बदल्न समय लाग्ने नै छ तर पनि सरकारलाई प्राप्त जनबल अनुसार कतै न कतै त्रुटी भएको हो कि? गम्भिर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । 
    संविधानले प्रत्येक ५ वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। पहिलो निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिका थुप्रै दायित्व रहे। कार्यालय र कर्मचारी नै नहुँदा नुहँदै स्थानीय सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ। अझै सरकारले आफ्नो कार्यालय राख्ने भवन प्राप्त गरेको छैन। कर्मचारी आवश्यक संख्यामा छैनन्। कर्मचारी समायोजनले स्थानीय सरकारका सबै क्षेत्र खाली भएका छन्। आवश्यक कर्मचारीहरुको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। योजनाहरुको सम्झौता गर्न अर्थात सम्झौता भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि कठिन छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेका छन्। स्थानीय सरकारले अभाव नै अभावका बाबजुत कानून निर्माण, विकास निर्माणको जग राख्ने काम शुरु गरेका छन्। अपेक्षा धेरैै भएकाले तत्काल केहि नभए जस्तो देखिए पनि विकास र समृद्धको आधार निर्माण भएको छ। निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा धुलिखेल नगरपालिकाले जनप्रतिनिधका दुई वर्ष नामक पुस्तक मार्फत समग्र नगरमा भएका महत्वपुर्ण गतिविधिहरु प्रकाशन गरेको छ। धुलिखेल नगरपालिका अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, नगर र वडा स्तरमा भएका विभिन्न योजनाहरु, योजनाले पारेको प्रभाव, योजना सम्पन्न गर्दा आईपरेका समस्या, चुनौती र समाधानका प्रयास, लागत जनसहभागिता, लाभान्वित जनसंख्या र योजनाको मुख्य उपलब्धी समेटेर पुस्तक तयार गरेको हो। अन्य स्थानिय तहले पनि गरेका कामको संस्थात गर्ने योजना बनाएका छैनन्। 
    स्थानीय सरकारले जिल्लामा केहि नयाँ अभ्यास पनि गरेका छन्। केहि स्थानीय सरकारका विकृतिहरु पनि देखिएका छन्। विकृतिलाई रोक्दै राम्रा कामहरुको अभ्यास गर्न स्थानीय सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। देखासिखीमा भन्दा जनताको हितका लागि असल अभ्यास गरिनु उत्तम हुन्छ। जिल्लाका तीनवटा नगरपालिका र बेथान्चोक गाउँपालिकामा सामुहिक विकासको अवधारणा शुरु गरिएको छ। ६ वटै नगरपालिकाको फोहोर मैला ब्यवस्थापनको काम शुरु गरिएको छ। केहि नमुना कामहरुले स्थानीय सरकार प्रति आशा पनि जगाएको छ। नागरिकहरुले गुनासो भन्दा धेरै सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा घर दैलोको पहिलो स्थानीय सरकार वाहवाही हुनेछ। कर लिने तर सेवा प्रवाहमा चासो नदिने हो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ। स्थानीय सरकारले दुई वर्षको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका योजना बनाउने र नागरिक मैत्री बन्नु आवश्यक छ।