– २०४३ सालको श्रीखण्डपुर गाउँ पञ्चायत क्षेत्रका सबै नागरिकलाई धुलिखेलमा अभिलेखीकरण हुन निर्देशन,
– विद्युतीय रिक्सा संचालन सम्बन्धी कार्यविधी,
– अनुमति विनाका प्लटिङ्गलाई दर्ता हुन अल्टिमेटम,
– कार्यक्षेत्र भएर काम गरिरहेका सबै संस्थालाइर्, बजेट र कार्यक्रमका पेश गर्न आब्हान,
– घर अभिलेखिकरण गर्न निर्देशन,
    धुलिखेल/धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पछिल्लो पटक धुलिखेल ५ का श्रीखण्डपुर क्षेत्रमा रहेका केहि घर परिवार तथा संस्थाहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर गई सूचिकृत हुँदै तथा प्रशासनिक सेवा लिएको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकामा ३५ दिन भित्र अभिलेखीकरण गर्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
    वि.सं.२०४३ सालमा धुलिखेल नगरपालिका गठन गर्ने क्रममा पञ्चायतको सम्पुर्ण भुभाग धुलिखेल नगरपालिकामा गाभिएकोमा साविक श्रीखण्डपुर गाउँ साविक श्रीखण्डपुर गाउँ पंचायतका केही भुभागका व्यक्तिहरुले पनौती नगरपालिकाबाट नक्सा पास लगायत अन्य प्रशासनिक लिने गरिरहेको हुनाले हालसम्म पनौति नगरपालिकाबाट सेवा लिइरहेका साविक श्रीखण्डपुर गाउँ पञ्चायतका बासिन्दाले अब आइन्दा धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ५ बाट सेवा लिन र यस अगाडि पनौती नगरपालिकाबाट गरेका नक्सा पास लगायतका कामहरुको हकमा ३५ दिन भित्र धुलिखेल नगरपालिकामा घर नक्सा अभिलेखिकरण गर्न गराउन निर्देशन दिने र पनौती नगरपालिका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्यपालिकाको निर्णय जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिकाको सीमा सम्बन्धी विवाद २०७५ सालमा टुंगिसकेको छ । तर पनि सोहि क्षेत्रका केहि परिवार धुलिखेलको सिमाना भित्र रहेर पनौतीबाट सेवा लिईरहेका छन् । 
    त्यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाले जथाभावी, अनियन्त्रित तथा अब्यवस्थित रुपमा अनुमति नलिई जग्गाको खण्डीकरण तथा प्लटिङ्ग नगर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि त्यसरी प्लटिङ्ग भईसकेका स्थानको हकमा २०८२ जेठ १५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा नगरपालिकाबाट अनुमति लिन नगरपालिकाले आब्हान गरेको छ । नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ (२) अनुसार नगरपालिकाको पुर्व स्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ्ग गरेका ब्यक्ति वा संस्थाले २०८२ जेठ १५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा नगरपालिकाबाट अनुमति लिन आब्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त मिति भित्र जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ्ग गरेका संस्था वा ब्यक्तिले नगरपालिकाको अनुमति नलिएमा त्यस्ता जग्गाको कित्ताकाट, घर बाटो सिफारिस लगायत जग्गा सम्बन्धी सबै कामकारवाही रोक्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको उक्त निर्णय विपरीत कुनै वडाले सिफारिस गरेको पाईएमा त्यस्ता वडा कार्यालयलाई जाने अनुदान रोक्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय नगरपालिकाको अनुमति विना विभिन्न वडामा जथाभावी, अब्यस्थित जग्गाको खण्डीकरण भईरहेको छ । सोहि कारण असोज १०–१२ मा भएको अविरल वर्षातमा स्थानीय स्तरमा थप क्षति पुगेको थियो । यस अघि पनि नगरपालिकाले पटक पटक जग्गा खण्डीकरण वा प्लटिङका लागि अनुमति लिन आब्हान गरेको भए पनि ब्यवसायीहरुले मानेका थिएनन् । पछिल्लो निर्णयले जग्गा ब्यवसायीहरुले अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने अर्थात अनुमति नलिएकाहरुले पनि तोकिएको समय भित्र अनुमति लिई सक्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।  
    त्यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भएकोले धुलिखेल नगरपालिकासँग सहकार्य गरी काम गर्न चाहने इच्छुक गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाले आफ्नो नीति, योजना, वजेट र कार्यक्रम २०६२ असार ५ गते अगावै नगरपालिकाका पेश गर्न सार्वजनिक आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । 
    त्यस्तै, अटोरिक्सा तथा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ को मस्यौदा अध्ययनका लागि सबै कार्यपालिका सदस्यलाई उपलब्ध गराउने र सुझाव सहित विधायन समितिमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । वातावरण मैत्री धुलिखेल नगरलाई अझै स्वस्थ बनाउन तथा स्वरोजगार ब्यवसाय गरिरहेका अटोरिक्सालाई सहज बनाउन उक्त कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । 
    त्यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा कसैले पनि नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर राज्य पुर्नसंरचनाको क्रममा वि.सं. २०७३ सालमा धुलिखेल नगरपालिकामा साविकका केही गाविस तथा गाविसका वडाहरु गाभिएको हुनाले त्यसरी गाभिएका गाविसका घर, टहराहरुको समेत नगरपालिकामा अभिलेख राख्नुपर्ने र स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम नक्सा पास गराएर मात्र घर निर्माण गर्नुपर्नेमा नक्सापास नगराई घरहरु बनेको अवस्थामा त्यस्ता घर परिवारहरुले घर अभिलेखिकरण तथा नक्सापास प्रकृया अगाडी बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । 
    नगरपालिकामा गाभिएका गाविसमा बनेका घर टहरा सम्बन्धमा वि.सं २०७३ सालमा राज्यको पुर्नसंरचनाको क्रममा धुलिखेल नगरपालिकामा गाभिएका साविक गाविसमा बनेका घर टहराहरुको हकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नमिचेको र आफ्नो हक भोगको लाजपुर्जा भित्र रहेको जग्गामा बनेको भए हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोहि अवस्थामा अभिलेखिकरण गराउन अनुरोध गरेको छ भने नयाँ बनेका हकमा वा नगरपालिका भईसकेको अवस्थामा पनि नक्सा पास विना घरहरुको तत्काल अभिलेखिकरण गर्न नगरबासिहरुमा अनुरोध गरेको छ । अन्यथा नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा समेत रोक्का हुन सक्ने नगरपालिकाले नगरबासिहरुमा अनुरोध गरेको छ ।