सम्पादकिय

जनप्रतिनिधिका एक वर्ष

अघिल्लो वर्ष भब्य तामझामका साथ स्थानीय तहको पहिलो चुनाव सम्पन्न भएको थियो । पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा मतदाताहरुले स्थानीय सरकारको अधिकार, चाहना र अपेक्षासँग सम्वृद्धी खोजेका थिए । संविधान निर्माण भए सँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पर्नेमा ठ्याक्कै उल्टोबाट निर्वाचन भएकाले स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा चुलिँदा पनि तत्काल देखिने र सम्बोधन गर्न सकिने काम हुन सकेको अवस्था छैन । ब्यङ्गात्मक तरिकाले सर्वसाधारणले सिंह गाउँमा आएको र दरबार राजधानीमै रहेको समेत बताउन थालेका छन् । ऐन, कानुन निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने र गर्न सकिने कामहरु समेत गर्न पाएको अवस्था छैन । 
स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुन तयार गरिसक्दा समेत प्रदेश र केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेका छैनन । केन्द्र र प्रदेशले कानुन निर्माण नगर्दा स्थानीय सरकारले चाहे जति काम गरेका छैनन । सरकारले नै चैत्र २८ भित्र जिल्लाका सबै विषयत कार्यालयहरु गाउँपालिका र नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारसँग गाभिईसक्छन भनेको थियो । असार मसान्तसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । कर्मचारीहरु नहुँदा एउटै ब्यक्तिले चारवटा वडाको काम गरिरहनु परेको छ । समन्वय समितिमा भएका कर्मचारी तथा अन्य कार्यालयमा भएका कर्मचारीहरु काम नभएर बसिरहेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको आफ्नै समस्या छ । भएका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पनि कठिन छ । २० वर्ष लामो स्थानीय निकायको तत्कालको पुर्ति वा आवश्यकता नयाँ स्थानीय सरकारले पुरा गर्न सहज थिएन र छैन पनि । अधिकांश स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय सरकारको अनुभव नभएका कारण केहि समय योजना कार्यान्वयन तथा बजेट विनियोजनमा समेत समस्या भएकै हो । त्यहि कारण सिंहदरवारलाई नागरिकहरुले अलग अलग गरेर हेरेकै हुन् । 
केन्द्र र प्रदेशमा बलियो सरकार बनेको छ । तत्काल सरकार फेरबदल हुने छैन । स्थानीय स्तरमा पनि अब चार वर्ष सरकारको कार्यकाल बाँकी छ । पहिलो वर्ष जनताको अपेक्षा र स्थानीय सरकारको योजनासँग सन्तुलन नमिले पनि आगामी कार्यक्रम, नीति तथा बजेटमा जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । न्यायीक समिति गठन र त्यसको कार्यशैली वा त्यसलाई सरकारी स्तरबाटै दिने तालिमको समेत खाँचो छ । एनजिओलाई छाडेर न्यायीक समितिले अदालतकै शैलीमा कार्य गर्ने सम्भवना यो एक वर्षको अवधीमा देखिएको छैन। अझ रमाईले कुरा त कार्यकर्ताहरुले मतदान गरे उ केहि खोजिरहेको छैन तर जसले मत भन्दा धेरै कुराको आश गरेको थियो त्यो अहिले स्थानीय सरकारको कटु आलोचक बनेको छ । पार्टी भित्रकै होस् वा बाहिरको उसले आफु अनुकुल नेतृत्वले काम नगरेको भन्दै आलोचना, टिका टिप्पणी गरिरहेको छ । स्वस्थ आलोचना भन्दा पनि ब्यक्तिगत लाभको आलोचनाले स्थानीय सरकारको बद्नाम गराउने सम्भावना छ । अतः स्थानीय सरकार प्रति आम नागरिकको आशा र अपेक्षा त्यतिबेला मात्रै पुरा हुन्छ जतिबेला मालपोत, नापि, बन कार्यालय जस्ता विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारको मातहत पुग्न सक्छन.् । ऐन कानुन निर्माणसँगै कार्यालय समायोजना र भौतिक संरचनाको ब्यवस्थापन तत्काल गरिनु पर्छ । अभावै अभावका बीच एक वर्ष विताएका जवनप्रतिनिधिहरुले अब पनि अर्काेलाई दोष दिएर पन्छन सम्भव छैन । 

प्रकाशित मिति: 16 May, 2018