बेथान्चोक/भुकम्पका कारण क्षति पुगेका सडकहरुको पुर्ननिर्माणका लागि शुरु भएका जिल्लाका  दुई सडकको कार्य समय सकिएको लामो समयसम्म अधुरै छ । सम्झौता अनुसारको रकम र समय पटक पटक थप हुँदा पनि सडक अधुरा भएका हुन् । 
    भुकम्पले जोडिएका सडकहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खोपासी ढुंखर्क च्याम्राङ्गबेशी मिल्चे बोराङ्ग सडकको १४.०५५ किमी सडकको निर्माण कार्य २०१७ जनवरी ११ मा शुरु भएको थियो । बर्षातका कारण धेरै स्थानमा गएको पहिरोले अवरुद्ध सडक सफा गर्ने कार्य शुरु भएको छ । लुम्विनी कोशी र न्यौपाने जेभीले निर्माण गरिरहेका उक्त सडकको २०१८ जुलाई ४ मा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । दोश्रो पटक म्याद थपिएको छैन । सडक निर्माणको कार्य पनि सम्पन्न भएको छैन । २१ करोड ५६ लाख ४६ हजार ४ सय ३८ रुपैयामा सम्झौता भएको उक्त सडकको शंशोधित सम्झौता मार्फत थप २ करोड थपिएको थियो । संशोधित सम्झौता अनुसार २३ करोड ७१ लाख ३० हजार ४ सय २१ रुपैया रहेको छ । ९४.९२ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको सडकमा ४५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । ३.८ करोड रकम २ सय ७८ कित्तामा भुक्तानी गरिएको छ । सडकका नाममा ३९.२१ प्रतिशत जमिन प्राप्त भएको छ । 
    त्यस्तै कुन्ताबेशी नयाँगाउँ नगरकोट सडकको १८.६७ किमी सडक निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सकिएको छ । लामा– अभर जेभी कम्पनीले ११ मार्च २०१७ मा निर्माण कार्य शुरु गरेको उक्त सडक ३ अक्टोबर २०१८ मा सम्पन्न भईसक्नु पर्ने थियो । पहिलो सम्झौता सकिएर थपिएको दोश्रो १ सय १२ दिन र तेश्रो ९० दिनको समय पनि सकिएको छ । २४ अप्रिल २०१९ मा सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन । २४ करोड ८५ लाख ३८ हजार २ सय ८२ रुपैयामा सम्झौता भएको उक्त सडकले ५ सय २८ कित्ताको १२.७१ करोड रकम मुआब्जा वितरण गरेको छ । 
    सडक जस्तै नीजि आवासहरुको पुर्ननिर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरु अधिकार सम्पन्न भए पनि पुनर्निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन पाएका छैनन । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरी पुर्ननिर्माणलाई गति दिने भनिए पनि उक्त कार्य अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई बढी भन्दा बढी जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने, झुटा लाभग्राही हटाउने छुटेका पिडितलाई समावेश गराउने, यसमा स्थानीय तहको साथ लिने, सामाजिक, वातावरणीय तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धि कार्यक्रमलाई पुनर्निर्माण जत्तिकै महत्वका साथ संचालन गर्ने, मौलिक घरहरुलाई प्रवलिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने यो प्रयास देशै भर गर्न सकेमा भूकम्पीय जोखिम पनि कम हुने तथा मौलिक वस्ती पनि जोगाई राख्न सकिने, एकीकृत वस्ती विकासमा जोड दिने यसमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने,  पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता गराई नाम लाभग्राहीको सुची बाट हटाउन थाल्ने, अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाउने, तेस्रो किस्ता लिनेहरुलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनु अघि प्रतिवद्दता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने लगायतका सुझावहरु पेश गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
    जिल्लामा ९० हजार ४ सय ९७ घर धुरीको सर्भेक्षण गरिएको थियो । ८३ हजार १ सय १ पहिचान भएका भएका लाभग्राही मध्ये पूर्ण लाभग्राही ७७ हजार ५ सय ६२ रहेका छन् भने प्रवलीकरणमा ५ हजार ५ सय ३९ परेका छन् । अनुदान सम्झौता भएका ७३ हजार ८ सय ७५ जना रहेका छन् । पहिलो किस्ता लिएका मध्ये ५० हजार ३ सय २६ जनाले दोश्रो किस्ता लिईसकेका छन् । लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो भर्ने मध्ये २१ हजार ५ सय ३८ को गुनासो फछ्र्याैट भएको छ । ३४ जना भुकम्प पीडितहरुले घर बनाउन नसक्ने भन्दै पहिलो किस्ता बापत लगेको रकम फिर्ता गरेका हुन् । प्रथम किस्ता लिएर दोश्रो किस्ता माग नगर्ने लाभग्राहीहरुको संख्या २४ हजार ७ सय ३३ रहेको छ । दोश्रो किस्ता लगेर तेश्रो किस्ता माग नगर्ने लाभग्राहीहरुको संख्या १८ हजार १ सय ४४ रहेको छ । 
    जग्गा विहिन र जोखिम बस्ति भएका ७६ जनलाई जनही २ लाख रुपैया उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । १२ जनाले २ लाखका दरले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।