लेख/रचना

  • सहकारी आन्दोलनको इतिहास र यसको पृष्ठभूमी
    02 May, 2018

    मानिस एक्लैले केही गर्न सक्दैन केही गर्नका लागि अरुको सहयोग लिई सहकार्य गरेकै हुन्छ भन्ने मान्यता मानव सभ्यता देखिको इतिहासलाई यसले मूर्त रुप प्रदान गरेको छ । मानव सभ्यताको शुरुवात एवं समय परिवर्तनसंगै बढ्दै गएका मानवीय असीमित आवश्यकता, आकांक्षा, इच्छा र चाहना परिपूर्तिका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र सामूहिक भावनाको विकास आदि वर्तमान सहकारीका पृष्ठभूमि हुन् । मानिस मात्र होइन हाम्रा वरी परी रहेका कमिला, माहुरीदेखि लिएर जंगली जनावर पनि आ–आफ्नो समूहमा आपसमा मिलेर बस्छन् र काम गर्छन्, त्यसैगरी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न   समुदाय पनि एक आपसमा मिलेर कुनै काम गरेमा सजिलै नतिजा निकाल्न सकिन्छ यसरी मिलेर काम गर्ने दृष्टिकोण नै सहकारीको भावना हो । 
    ईतिहासलाई हेर्दा सहकारी विधिवत रुपमा १८ औं शताब्दीको बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन र परिणामस्वरुप सहकारी आन्दोलनको शुरुवात भएको मानिन्छ । बेलायतको रोचडेल शहरमा सन् १८४४ अक्टोबर २४ मा मैत्रिपूर्ण समाज ऐन अन्तर्गत रोचडेल सामूूहिक अग्रदूूत समितिका २८ जना कामदारबाट (१ जना महिला समेत) सहकारीको शुरुवात भएकोले सो समितिलाई सहकारीको अग्रदूत मानिन्छ । सन् १८४४ डिसम्बर २१  मा रोवर्ट ओवन का २८ जना अनुयायीहरुले बेलायतमा त्यहाँको फ्रेण्डली स्वसाईटी ऐन अन्तरगत  रोच्डेल अग्रदूतका संस्था ९च्यअजमबभि भ्त्रगष्तबदभि एष्यलभभचक क्यअष्भतथ० को नामबाट उपभोक्ता भण्डारको रुपमा श्रमिकहरुको पहिलो पटक सहकारी आन्दोलनको सूत्रपात गरेको देखिन्छ । सन् १८५२ मा सिलाई तथा जुत्ता बनाउने अर्को ईकाई पनि उनीहरुले आफ््नो भण्डारमा थप गरे । यसरी रोच्डेल अग्रदूतहरुले खोलेको उपभोक्ता भण्डारले बेलायती जनतालाई आर्थिकरुपमा राहत दिई उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्नमा सफल भएको हुँदा यसको प्रभाव विश्वका अन्य धेरै देशहरुमा पर्न गयो । सन् १८५२ मा यसले कानूनी मान्यता पनि पायो । 
    सहकारकिो इतिहासलाई हेर्ने हो भने जर्मनीमा पनि उत्तीकै प्रभाकारी रहेको पाईन्छ । हुनेखाने बर्गले उक्त स्थानमा समेत हुँदा खाने बगर््लाई थिचो मिचो गर्दै गरिव जनताका सम्पूर्ण खेत, घर, जग्गा जमिन आदि बनधक बनाइएको पाइन्छ ।  जसको पिडा सहन नसकेर राइफल भन्ने ब्यक्तिले यसको चिरफार गर्दै सुधार गरेको पाइन्छ ।सन् १८४९ मा उक्त स्थानमा कृषकहरुको सहायता गर्न एक संघ स्थापना गर्दै सदस्यहरुलाई ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेको पाईन्छ । सँगै उपलब्धि सोचे अनुसार नभएपछि समितिमा नै कृषक तथा कालिगढहरुलाई नै आबद्ध गराएका थिए । उक्त समय देखि नैे ९इलभ ायच बिि, बिि ायच यलभ० सिद्धान्त लागू भयो । सन् १८७७ मा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरुको बृहत संघको स्थापना भयो, जसलाई राइफेशन संघ पनि भनिन्छ । 
    यसैगरी डेनमार्कमा पनि यसैगरी सहकारीको विकास भएको पाईन्छ । सन् १८६९ मा डेनमार्कमा प्रथम कृषि सहकारी संस्थाको स्थापना भएको र संस्थामा सदस्यहरुको संख्या बढ्दै जानाले संस्थाको वित्तीय स्थिति राम्रो भइ संस्थाबाट धेरै कृषकहरु लाभान्वित भएको पाईन्छ । कृषि सहकारी भन्दा दूग्ध सहकारीलाई प्राथमिकता दिइ सहकारी अभियान अगाडी बढेको समेत पाईन्छ । जस अनुसार सन् १८८२ मा मख्खन तथा क्रिम बनाउने दुग्ध सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । यो संस्थाले ठूलो आर्थिक सफलता हासिल गर्यो र देशभर दुग्ध सहकारी संस्थाको स्थापना र विस्तार हुन थाल्यो । यसबाट दुग्ध सहकारी संस्थाहरुको सिद्धान्तको रुपमा खुला सदस्यता, शेयर लगानीमा स्वतन्त्रता, दूधको मात्राअनुसार सदस्यहरुको दायित्व निर्धारण, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु रहेको पाइन्छ । 
    नेपालमा सहकारीको ईतिहास केलाउदा बि.सं (१९५३ इ.सं) मा सहकारकिो विकासका लागि योजना विकास गर्दै अगाडी बढ्दै लाने उद्देश्यका साथ कृषि मनत्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको हो । २०११ मा बाढी पीडितको चपेटामा नराम्रोसँग परेपछि जनतालाई बसोबास सहितको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारबाट बहुमुखी विकास योजनाका साथ सहकारिताको शुरु भएको र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दै आदेश मार्फत  सहकारी संस्था गठन सहितको कानूनी मान्यता प्रदान भएको पाईन्छ । यसै बेलामा सर्व प्रथम चितवनको राप्तीदुनमा बखानपुर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था गठन भएको पाईन्छ । नेपालमा सहकारीताको बिषयमा अझ सशक्त ढंगले अगाडी बढाउनका लागि सहकारी स.स्था ऐन २०१६ (सन्१९५९) मा जारी भएको हो ।
    यसरी सहकारीको बिभिन्न कालखण्डमा विकासका लागि बिभिन्न कार्यहरु भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै सहकारीको बारेमा राज्यले नेपालको संविधान २०७२, को धारा ५०(३) राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक, नीजि र सहकारी  क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकत्तम परिचालन द्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्धेश्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै  नेपालको संविधानको धारा (५१) को  उपधारा (घ) मा सार्वननिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । 
    राज्यले गरेका यी नीति अनुसार सहकारी संस्थाहरु पनि नेपालमा दिन प्रतिदिन विकसित हुँदै गइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संसथाहरु दर्ता भइ विधिवत रुपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको समृद्ध देश निर्माणमा सहकारी भूमिकाको प्रशंसनीय कार्यलाई सम्पूर्ण अभियन्ताहरुले स्विकार गर्दै आर्थिक समृद्धीका लागि जुट्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो ।