लेख/रचना

  • स्थानीय तह र सहकारी बीचको सम्वन्ध
    19 April, 2018

    देशमा राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार नयाँ परिस्थिती निर्माण भएको छ जस अनुसार देशमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । बिभिन्न अधिकारहरु सहित स्थानीय तहहरु सञ्चालन हुने र स्थानीय जनताहरु लाभान्वित हुने कुरामा सबै आशावादी छन् । २२ वटा भन्दा बढी अधिकारहरु पाएको स्थानीय तहले राज्यले अंगिकार गरेको देशको अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा सहकारीको भूमिकाको बारेमा स्पष्ट ब्याख्या गरेको पाईन्छ भने यसबाट हुने फाइदाका बिषयमा सबै जनप्रतिनीधिहरु चनाखो भइ लाग्न जरुरी पनि देखिएको छ । सहकारी प्रतिको सबै स्थानीय तहमा हामी सबैले सबै भन्दा पहिला समान धारणा निर्माणका लागि सबै सहकारी अभियानकर्ताहरु नै लाग्नुपर्ने देखिएको छ । हाल नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा ड्राफ भै आएको मस्यौदा कानूनलाई नै हु बहु रुपमा उतार गर्दै धमाधम पारित गर्ने अभ्यास धेरै स्थानीय तहमा देखा परेको छ । यसरी निर्माण भएका कानूनले बिभिन्न भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्थिती, उत्पादन, बजार लगायत सहकारी संस्था सञ्चालनका अवस्था समेतलाई एउटै आधार कतिको मान्न सकिन्छ भन्ने बिषय पनि पेचिलो रुपमा रहेको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका सहकारीकर्मी तथा अभियन्ताहरुलाई कानून निर्माणमा सहभागिता गराई कानून निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यसरी कानून निर्माण हुँदा सिंगो सहकारी निर्माणको आधार बलियो पनि हुन सक्थ्यो तर त्यस्तो देखिदैन । यस्ता क्रियाकलापहरुले कानून फितलो हुने कुरामा संका गर्न सकिन्छ । जिल्लामा रहेका सहकारीमा नै रहि अविरल कार्य गर्ने अभियन्ताहरु, आधिकारिक रुपमा रहेको जिल्ला सहकारी संघ लि., तथा बिभिन्न बिषयगत संघहरु समेतको संलग्नतामा उक्त कानून निर्माण हुँदा आधारभूत रुपमा सहकारीताको मूल मर्म र बिषयहरु समावेश हुनेछ । यस्ता बिषयमा स्थानीय तहबाट पहल भएको खासै देखिदैन । कानून जस्तो बिषय निर्माण गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा कुनै पनि प्रकारका समस्याहरु निर्माण हुन नदिन हामीले बैलैमा सचेत भइ भोलीका लागि आज एकजुट भइ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 
    हामीले हाम्रो सहकारी प्रतिको बुझाइलाई एकरुपता ल्याउन जवसम्म सक्दैनो तवसम्म हाम्रा सहकारीहरुले गुणात्मक बृद्धिसँगै परिणाम हात पार्न सक्दैनो । स्थानीय स्तरमा निर्माण हुन लागेको कानूनमा कस्ता कस्ता बिषय समावेश हुदैछन् ? कस कसको सहभागितामा वा बिषेशज्ञतामा कानून निर्माण हुदैछ ? समुदायमा आधारित बिषयहरु वा सबैलाई फाइदा हुने बिषय समेटिएका छन वा छैनन् ? भन्ने बिषयमा सहकारी नेतृत्वकर्ता तथा अभियानकर्ताहरुले बडो चनाखो पूर्वक सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ । 
    आम समुदायका मानिसहरुमा आजको परिस्थितीमा सहकारी प्रतिको बुझाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै देखिन्छन् । ब्यक्तिगत रुपमा आफु अनुकूल हुनेगरी सञ्चालन भएका सहकारीहरुका कारण पनि धेरै सहकारी संस्थाहरु शंकाको घेरामा पर्दै विवादमा समेत पार्ने गरेका छन् र बुझाई समेत नकारात्मक छ त्यसैले सहकारी मूल्य मान्यता अनुसार सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय रुपले सञ्चालन हुने सहकारीका सिद्धान्त र कानूनहरुलाई स्थापित गर्ने बिषय बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्ता सहकारीहरुलाई उपलब्धिपूर्ण सहकारीको कसीको रुपमा स्थापित गराउन स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनीधिहरु सहित हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्दछ । हालै लागु भएको सहकारी ऐनमा समेत सहकारीका बिषयमा धेरै फराकिलो ढंगले सम्बोधन भइरहेको अवस्थामा सहकारीहरुलाई स्थानीयस्तरको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्थानीय तहले नै स्विकार गर्दै सशक्त ढंगले अगाडी बढ्न र बढाउन सहयोग गर्न सके देशको अर्थतन्त्र मजबुद हुने कुरामा बिस्वास गर्न सकिन्छ । 
    यतिखेर स्थानीय तहमा सहकारीका कानूनहरु निर्माण गर्ने बिषयमा अभ्यासहरु भइरहेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका सम सामयिक समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय तहमा बनेका कानूनले एकहद सम्म न्याय र समृद्ध सहकारी निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यसका लागि सहकारी कानून तथा उल्लेखित सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त सहित लागु भएको ऐनका बिषयमा जन निर्बाचित प्रतिनीधिहरुमा छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ जसले गर्दा उत्कृष्ट सहकारी संस्था निर्माणका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने एक आधार समेत तयार गर्दछ । स्थानीय तहबाट नै सहकारी दर्ता, खारेजी, अनुगमन र नियमन समेत हुने कारण पनि सहकारीका आधारभुत बिषयमा सबै जनप्रतिनिीधि, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाहरुमा आधारभुत रुपमा जानकारी हुनु जरुरी छ यस बिषयमा सहकारी बिभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ तथा जिल्लामा रहेका जिल्ला सहकारी संघ वा बिषयगत सहकारी संघहरुले प्रत्येक जिल्लामा वा स्थानीय तहमा सहकारी सम्वन्धि कानून तथा कार्यविधिहरु निर्माण गर्दा बिचार पुर्याउनु पर्ने बिषयहरुमा अभिमुखिकरण तथा गोष्ठि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
    केन्द्रियस्तर देखि बनाइएको नियम तथा कानूनहरुमा सञ्चालन हुदै आएको सहकारी कानूनहरुमा आधारित हुदै आएका सहकारी संस्थाहरु बिभिन्न समस्या तथा उक्त समस्याको समाधानका लागि टाढा धाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीलाई आ आफ्नै स्थानीय तहमा कानून बनाई सोहि अनुसार सञ्चालनमा हुन पाउने अधिकार सुनिश्चितता भएकाले पनि सहकारी संस्थाहरु अव उप्रान्त बढी शुसासन यूक्त भई गुणस्तरीयतामा बृद्धि हुनेछ । हाल कायम भएका स्थानीय ७ साय ५३ वटा तहमा आर्थिक रुपमा कारोवार गर्नका लागि सहकारी संस्थाले नै टेवा दिइरहेका छन् । अझै पनि स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिती खासै रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने ऋण तथा आर्थिक व्यवस्थापन (कारोवार) का लागि सबै खालका सुविधाहरु सहकारीले प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारीले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएको सेवा तथा सुविधाहरु प्रत्यक्ष किसान तथा आम उपभोक्ताहरुको हितमा भइरहेको पाइन्छ । यसरी पनि स्थानीय स्तरमा सहकारीहरुको भूमिका अतुलनीय रहेको छ । सबै भन्दा बिषेश कुरा के हो भने स्थानीय रुपमा के कस्ता सहकारीहरु सञ्चालन तथा दर्ता भई निस्किृय रहेका छन् भन्ने पनि तथ्यांक समेत नरहेको अवस्थामा अव बन्ने सहकारीको कानूनले यस्ता यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरु गर्नपनि सजिलो हुन्छ । गुणात्मक रुपमा सहकारीहरुको बृद्धि गर्दै एक घर एक सहकारीको अभियानमा स्थानीय तहहरु लाग्नमा समेत सहकारी कानूनमा निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 
    समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुले सामान्य स्तरका किसानहरुका घिउ, दहि, दुध, तरकारी गेडागुडीहरु आदि बेचेर बचाएको पैसालार्ई बचतका माध्ययमबाट जोगाउदै बचत गर्ने बानीको विकास सहकारीले गर्दै आएका छन् । यसरी समुदायमा रहेका सहकारीहरुले गर्दै आएका क्रियाकलापहरुले स्थानीयस्तरमा भइरहेका बिभिन्न कार्यहरुको पनि सिद्धान्तत कार्यहरु गर्दै समृद्धि तिर अग्रसर गर्ने भएका कारण पनि सहकारीलाई स्थानीय तहमा महत्वका साथ स्थापित गराउन स्थानीय निकाय तथा सहकारी बीच नङ र मासुको समवन्ध बनाउनुको विकल्प छैन ।