लेख/रचना

  • स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ः अवसर र चुनौती
    18 January, 2018

    श्यामप्रसाद पाण्डेय
    नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८ ले ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’लाई स्थानीय तह (सरकार) को अधिकार अन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा (१) मा नै ‘यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ उल्लेख भएकाले स्थानीय सरकार गठन हुनासाथ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कानुन स्वतः निष्कृय भइसकेको छ । अझ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ । यसमा ‘शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन’ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । यस अवस्थामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सबै कार्यहरु स्थानीय सरकार (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) ले नै सम्पादन गर्नु पर्नेछ । यसरी हेर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन हुनु अगाडि नै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम, कार्यविधि लगायतका नीतिगत प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता नीतिगत प्रावधानहरु तयार गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहने भएकाले निम्न कुराहरुमा ध्यान पु¥याउनु बान्छनीय हुनेछ ।
    गाउँ/नगर शिक्षा समिति
    गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र शिक्षा सम्बन्धी नीति–नियम निर्माण गर्ने, योजना बनाउने, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कार्य गर्ने निकाय गाउँ÷नगर शिक्षा समिति हो । यसमा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने गरी गठन गर्न आवश्यक छ । सँगसँगै यो समिति चुस्त–दुरुस्त र छरितो रहन पनि आवश्यक छ । अन्यथा बैठक बस्न नै कठिन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । बरु सानो आकारको शिक्षा समिति बनाई आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदलहरु बनाउन सकिन्छ । विगतमा जिल्ला र केन्द्रमा अभ्यास गरिएको ‘सामाजिक सम्वाद समिति’लाई पनि गाउँ तथा नगर स्तरमा गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
    विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन 
    सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा हुने गरेको अति राजनैतिक चलखेलले कतिपय अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै गठन हुननसक्ने, झैं–झगडा भई धनजनकै क्षति हुने लगायतका विकृतिहरु देखिएकै हुन् । वि.व्य.स. गठन भएपनि विभिन्न पक्षधरिताका कारण कार्यसम्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको हो । करार÷अस्थायी शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा वि.व्य.स.को भूमिकाकै कारण अनावश्यक चलखेल भएको र माथि उल्लेखित कुरा विकृतिहरु आएको कुरामा विवाद छैन । तसर्थ विगतको तितो अनुभवलाई ध्यान दिई सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी विवाद रहित तरिकाले वि.व्य.स. गठन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षक नियुक्तिमा वि.व्य.स.को भूमिकालाई घटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
    करार शिक्षक नियुक्ति
    सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नै चलखेलको कारण रहेका कुरा माथि नै उल्लेख गरियो । सो विकृति अन्त्य गर्न र ‘हाम्रा मानिस’ भन्दा ‘राम्रा मानिस’ नियुक्ति गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ । सो का लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दी वा अनुदान कोटा (राहत) मा करार शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिकामा शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था गर्ने र आÇनो कार्य क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा करार नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्ने, छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्ने र वि.व्य.स.लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
    प्रधानाध्यापक नियुक्ति
    विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको कार्यकुशलताले विद्यालयको समग्र गुणस्तरमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । विगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने स्पष्ट प्रावधान भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । यसले गर्दा विभिन्न प्रकारका प्र.अ.हरु कार्यरत रहिरहेको अवस्था छ । माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक हुदाँहुदै निजी स्रोतका शिक्षकलाई समेत प्र.अ. बनाएको उदाहरण प्रसस्तै पाइन्छ । तसर्थ प्र.अ. नियुक्तिका लागि बरिष्ठता, योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी प्रतियोगितात्मक छनौट विधिबाट गाउँपालिका÷नगरपालिका भरिका विद्यालयहरुमा एकै पटक प्र.अ. नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसरी नियुक्ति गर्दा निश्चित अवधिका लागि गर्ने र पदावधि पूरा भएपछि पुनः छनौट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा प्र.अ.हरुले आफूलाई निरन्तर अपडेट गराइरहनु पर्ने हुन्छ ।
    स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन
    स्रोत व्यक्तिहरु पदीय हिसाबले शिक्षक नै हुन् । उनीहरुको सट्टामा अर्को शिक्षक नियुक्ति गरी कामकाजका लागि सो पदमा पठाइएको हुन्छ । तसर्थ प्र.अ. नियुक्ति जस्तै स्रोत व्यक्ति नियुक्ति पनि प्रतियोगितात्मक छनौट विधिबाट नियुत्ति गर्ने र पदावधि सकिएपछि विद्यालयमा नै फर्कनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा अन्य शिक्षकहरुले पनि अवसर पाउने र स्रोत व्यक्तिहरुमा पनि आफू शिक्षक नै भएको यथार्थबोध भइरहन्छ । उनीहरु पनि नियमित रुपमा पेशागत रुपमा अपडेट भइरहनुपर्ने हुन्छ ।
    दरबन्दी मिलानको कार्यविधि
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने जिम्मा गाउँ÷नगरपालिकालाई दिएको छ । हाल अधिकांश स्थानीय तहमा आधारभूत (प्राथमिक) तहमा दरबन्दी बढी तथा आधारभूत (निम्न माध्यमिक) र माध्यमिक तहमा दरबन्दी नपुग रहेको अवस्था छ । तसर्थ आÇनो गाउँ÷नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै तल्लो तहमा कार्यरत द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई माथिल्लो योग्यताका आधारमा माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।
    विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकबारे
    सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कर्मचारी तथा सहयोगीहरुको व्यवस्था गरेको छ । तर उहाँहरुलाई अत्यन्त न्युन पारिश्रमिक दिइएको छ । उहाँहरुको दरबन्दीको व्यवस्था भएको छैन । स्थायी हुने, बढुवा हुने व्यवस्था पनि छैन । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) हरुको हालत पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकारहरुले यी कुराहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
    र अन्त्यमा
    माथि उल्लेखित विषयहरु विगतका अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीबाट समेटिएका हुन् । यस्ता अन्य अनेकौं विषयहरु हुन सक्छन् । ती सबैका लागि मौजुदा शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र विभिन्न कार्यविधिहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिई स्थानीय सरकारहरुले आÇनो शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिहरु तयार गर्न सक्दछन् ।