लेख/रचना

  • गरिबी न्यूनीकरण र राज्यको सुविधाको पहुँच सर्वसाधारणमा कसरी पुयाउने ?
    03 August, 2017

    जयराम सिग्देल
    स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेका कतिपय जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वय समिति गठन भईसकेको छ भने कतिपय जिल्लाहरुमा धमाधम काम भईरहेको छ । जिल्लाको समग्र विकास र आगामी ५ वर्षका लागि कार्ययोजनाहरु धमाधम बनिरहेका छन् । यसले सिंगो जिल्लाको विकास कसरी गर्ने र यसको दीगो विकास र अर्थतन्त्रका कसरी सु्धार ल्याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल र बहसको वातावरण बनिरहेको छ । हाल नेपालले आफ्नो उत्पादनमा बढी जोड दिई आयात भन्दा निर्यातलाई बढी जोड दिने हो भने पनि विकाससँगै व्यापार घाटा कम हुने र रोजगारी सिर्जनामा बढावा पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन उपयुक्त विकल्पहरु हुन्, अझ त्यसमा पनि सबैको सहजै पहुँच पुग्ने भनेको कृषि क्षेत्र हो । तर यसका लागि कृषिमा दीर्घकालिन योजनाहरु बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यता टड्कारो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा दिईने अनुदान वा सहुलियतले पनि ठूलो काम त गरिरहेकै छ, तर पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा यसले पनि सोचे जति काम गर्न सकिरहेको छैन । यसका लागि राज्यले वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
    सन् १९४५ अक्टोवर १६ मा संयूक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को स्थापना भएसँगै कृषिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमै यसको गरिमाको विकास भयो । कृषि पेशालाई व्यवस्थित गर्ने, व्यावसायीक खेति गर्ने तथा किसानको हक हीतका लागि कार्यक्रमहरु पनि विकसित हुँदै गए । राष्ट्र संघको १९८० डिसेम्बर को साधारण सभाले संयूक्त राष्ट्र संघका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुलाई १६ अक्टोवरको दिनलाई विश्व खाद्य दिवसको रुपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वान अनुरुपले सन् १९८१ (२०३८ साल) देखि प्रत्येक वर्ष यो दिवस नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिएको छ । तर नेपालमा यो समय दशैं पर्ने हुँदा यसको केहि दिन अघिपछि पारेर दिवस मनाउने गरिएको छ । यसको उद्देश्यहरु निम्न रहेका थिए ः 
    १. भोकमरी, कुपोषण र गरिबी हटाउनको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने । 
    २. खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयासमा अविरल रुपमा लाग्ने र स्वस्थ खाद्य वस्तु पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने जनचेतना प्रत्येक नागरिक र समाजमा पु¥याउने । 
    ३. खाद्यान्न बाली तथा अन्य खाद्य वस्तुहरुका मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न जनचेतना जगाउने । 
    ४. मूल्य वृद्धिका कारणहरु पत्ता लगाई यसबाट पर्न गएको असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने । 
    ५. खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पशुपंक्षी, बीऊ बीजन, माछा लगायत विभिन्न उत्कृष्ट कृषि उत्पादक कृषक, महिला, व्यापारी, व्यवसायी, कृषि उद्यमी, एवं कृषक समूह तथा सहकारी र पेशालाई सम्मानित गर्दै राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरि पुरस्कार प्रदान गर्ने । 
    यसरी उद्देश्यहरुका आधारहरु हेर्दा कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ, तर किसानको मनोवल बढाउने तथा कृषि सम्मानित पेशा हो भन्ने भावना अझै पनि नेपालमा जगाउन नसक्दा किसानहरुमा आफुप्रति नै एक किसिमको हेय भाव देखिन्छ । पेशाहरुमा अलि कमजोर पेशाका रुपमा बुझ्नुले पनि कृषिप्रतिको मोह उति वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । कृषकहरु सुकिलो मुकिलो नहुने सामाजिक रुपमा ‘अफिस’ मा काम गर्नेको बढ्ता माग देखिने जस्ता कारणहरुले पनि कृषिप्रतिको मोह कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जागिरका रुपमा अफिसमा काम गर्नेको भन्दा कैयौं गुना कमाई कृषकले गर्न सक्छ  र यो सम्मानित पेशा हो भन्ने भावना जागृत गर्न सके पनि यसप्रतिको लगाव बढ्न गई कृषिमा निर्यात समेत बढाउन सकिन्छ । 
    विभिन्न तथ्यांक हेर्ने हो भने काभ्रे जिल्लाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कृषिबाट मात्रै ३० अर्ब रकम जिल्लामा भित्र्याएको देखिन्छ । जवकी यो कूल कृषि क्षेत्रमध्ये ७८.६३ प्रतिशत जमिनमा गरिएको खेतिको तथ्यांक हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेको २०७२ को तथ्यांक अनुसार खेति गरिएको क्षेत्रफलमध्ये मौसमी रुपमा सिंचाई हुने क्षेत्र जम्मा ८.६ प्रतिशत, खेति गरिएको क्षेत्रफलमध्ये बाह्रै महिना सिंचाई हुने क्षेत्र १४.८९ मात्र रहेको छ । 
    तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा बुझेका र पढेर आएका मानिसहरुको प्रवेशसँगै कृषिले व्यावसायीकता पनि हासिल गर्न थालिसकेको छ । यसरी माटोको अवस्था र मौसमको बारेमा जानकारी लिई काम गर्नेहरुले यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन  सक्ने अवस्था छ । निर्वाहमुखी खेति गरि ‘पेट पाल्ने’ मात्र  काम भईरहेकोमा अहिले गाउँघरमा पुगको सहज यातायात, संचार सुविधाले गर्दा कृषकहरुले पनि उचित मूल्य पाउने अवस्था छ । गाउँ गाउँमा संगठित रुपमा काम गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले पनि यसलाई व्यावसायीक बनाउन र कृषकहरुलाई कृषि उपज, वीउ बीजन, उपकरण वितरणले सहज बनाएको छ । सहकारी संस्थाहरु मार्फत काम गर्ने र समुहगत रुपमा गरिने कार्यले गरिबी न्यूनिकरणमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । न्यून आएका भएका मानिसहरुले कृषि उपज उत्पादन गर्ने र सहकारीमार्फत ती उत्पादित उपजहरु बजारसम्म पु¥याउने हो भने पनि सहकारी र कृषक दुवैले उत्पादन बढाउनमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् । ताजा फलफूल, तरकारी तथा मासुजन्य पदार्थको माग दिनहुँ बढ्दो छ । स्वास्थ्यप्रति जनता सचेत बन्दै गईरहेको छ, यसको मतलब पनि के हो भने मानिसले खाद्य पदार्थमा शुद्धता खोजिरहेको छ । यो अवस्थामा कृषिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिने हो रोजगारी र विकास दुवै सवल बन्दै जान्छन ।