लेख/रचना

  • सहकारीलाई च्याप्ने कि व्यवस्थित गर्ने ?
    23 June, 2017

    जयराम सिग्देल 
    पछिल्लो समय सहकारी विधेयक विवादित हुँदाहुँदै पारित भयो भनेर केहि संचार माध्यममा समाचारहरु प्रकाशित भए, यसले कसलाई कति फाईदा र बेफाइदा भयो भन्ने बहस पनि चल्न सक्छ । तर, यो विषय फाईदा वा वेफाईदा भन्दा बढी सिधा रुपमा देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषय चाहीँ प्रभावकारी हुन आउँछ । यो भन्दा पनि मूल विषय सहकारीले देशको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा कति सकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
    विवाद भनिरहेकै बेला सहकारी ऐन अर्थ समितिबाट पारित समेत भैसकेको छ । यसको विवादका विषयहरुमा घुमाउरो पाराले प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थामा फर्म वा कम्पनी पनि सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था मिलाएको, लगानीमा जोखिम हुनसक्ने, बचत कारोवारको सीमा नतोकिएको, कार्यक्षेत्र लगायतका थिए । केहि संचार माध्यममा आएका समाचार र केहि व्यक्तिहरुले यीनै विषयका विवाद नसुल्झाईकन पारित भयो भन्ने धारणा राखेका छन् । वास्तवमा हामी कहाँ के सहकारी नियम बाहिर छन् ? के सहकारीलाई अलि खुकुलो नै बनाइएको हो ? सहकारीलाई नियममा ल्याउन नसकिएको हो वा आवश्यक भन्दा बढी यसलाई चर्चाको विषय बनाईएको हो ? यी प्रश्नहरु महत्वपूर्ण छन् ।
    हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । देशको वित्तीय क्षेत्रमा १८ तथा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतको योगदान पु¥याएको सहकारी क्षेत्रमा हाल ४५ लाखभन्दा धेरै मानिसहरु संगठित छन् । करिब दुई खर्बको वित्तीय परिचालन गरिरहेको यो क्षेत्रमा झण्डै एक लाख भन्दा धेरै मानिसहरु प्रत्यक्ष रोजगार छन् भने १० लाख अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भईरहेका छन् । देशका विकट गाउँमा पुगेको सहकारी अभियान आर्थिकरूपमा विपन्न वर्गका जनताका अलावा महिला तथा युवाहरुमा समेत उत्साहजनक सक्रियता रहेको छ । 
    सरकारले सहकारी क्षेत्रको महत्व बुझेर नै सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को बजेटमा चिया सहकारीलाई बढावा दिनका लागि प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक मेशिन खरीद गर्दा लागतमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो, भने करीब ४ हजार उपभोक्ता सहकारीलाई ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था २०६५÷६६ को बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थित बजेटले साना किसानलाई सहकारीप्रति आकर्षित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेटले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्वामित्व राख्न सक्ने जडीबुटी, अदुवा, जुनार, चिया, कफी, मह प्रशोधनका लागि सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने उद्योगमा आवश्यक पर्ने उपकरणको लागतमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन १० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको थियो । 
    राजधानी काठमाडौंमा रहेका केही संस्था र मोफसलका छिटफुट केही सहकारी सिद्धान्त मुताविक सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था रहेकै छ । तर, केहि सहकारी समस्याग्रस्त भए भन्दैमा त्यसको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुको साटो दुई खर्बको वित्तिय योगदान नै जोखिममा परेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु चैं युक्तिसंगत हुँदेन ।
    केहि अघिको तथ्यांक अनुसार विश्वमा ८४ भन्दा बढी देशहरुमा सहकारीको संरचना फैलिसकेको छ, यहि संजाल र सहकार्यमार्फत विश्वमा १० करोड मानिसहरु सहकारीकै माध्यमबाट रोजगारप्राप्त छन् । 
    नेपालमा हामीले सहकारीको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था कमजोर भयो भन्दै नीतिगत रुपमा यसलाई नियन्त्रण गरिरहँदा विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिका चारजना मध्ये एकजना सहकारीमा आवद्ध छन्, अर्थात कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध छन् । त्यस्तै जर्मनीको अवस्था पनि अमेरिकाकै जस्तो छ, त्यहाँ पनि चारजना मध्ये एकजना सहकारीमा आवद्ध छन् । त्यस्तै जापानमा तीनजनाको परिवारमा एकजना, क्यानडामा १० जना मध्ये चारजना सहकारीमा आवद्ध छन् भने हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतमा मात्रै ४० करोड भन्दा बढी मानिस सहकारीका सदस्य छन् । सिंगापुरमा कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा सहकारीको सदस्य छन् ।
    यही तथ्यांकको आधार हेर्दा विश्वका ठूला १० देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बराबर विश्वका ठूला तीन सय वटा सहकारीको कारोवार छ भने विश्वभरमा एक अर्ब भन्दा बढी मानिसहरु सहकारीमा आवद्ध छन् । 
    २० करोड किसानहरु सहकारी रहेको चीनमा ४५ हजार त आपुर्ती र वितरण सहकारी समिति छन् । जहाँ सहकारी शिक्षा र तालिमका लागि मात्रै दुई लाख भन्दा बढी सहकारीविज्ञहरु क्रियाशिल छन् । केन्यामा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत र भियतनाममा ८.५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । पोल्याण्डमा कुल दुग्ध उत्पादनको ७५ प्रतिशत सहकारीले उत्पादन गरेको छ । सहकारीबाट रोजगारी पाउनेहरुमा ईन्डोनेशियामा करिब तीन लाख र केन्यामा दुई लाख ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरु छन् ।
    सहकारीकै माध्यमले कृषिको विकास भएको डेनमार्कलाई कृषि सहकारीको जन्मभूमी पनि मानिन्छ, जहाँको कृषि सहकारी अत्यन्त बलियो छ भने विश्वको आठ सम्पन्न मुलुकभित्र पार्नका लागि जर्मनीको सहकारी क्षेत्रले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
    यसो भनिरहँदा यसरी अन्य देशको उदाहरण दिएर हामीले सहकारीको नीतिलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने हुदै होईन । फरक यति हो कि अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन किन सकिँदैन ? त्यहाँको प्रविधि र पद्दतीलाई अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि सहकारीमार्फत उत्पादन र वितरणमा उल्लेख्य उपलब्धि लिन किन सकिँदैन ? 
    सहकारी भित्रका नराम्रा पक्षहरुलाई सुधारसँगै नियन्त्रण गर्दैै जाने र नियमनकारी निकाय, संस्थागत तथा विषयगत संघहरुले यसको व्यवस्थित विकासका लागि योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीलाई च्याप्नु पर्ने परिस्थितीको आवश्यकता नै पर्दैन । हालसम्म खराब देखिएका सहकारीहरुबाटै यसका कमजोरीहरु पत्ता लागिसकेका छन् । तिनलाई दोहोरिन नदिने संयन्त्रको विकास गर्ने हो भने पनि सहकारी संस्थाहरु आफैं सुदृढ हुँदै जानेछन् । सहकारी संस्थाका संचालकहरु र सेयर सदस्यहरु बीचको समन्वयले नै यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउन सकिन्छ । यसले नै दिगो विकासको जग बलियो बनाउँछ ।