लेख/रचना

  • सरकारी विद्यालय भनाई र यथार्थता
    28 April, 2017

    –  रुकमणि सिग्देल
    विद्यालय विद्याको मन्दिर हो । विद्यालय आफैंमा एक सामाजिक संरचना हो र विद्यालय नै समाजको  एक सानो रुप हो । विद्यालयले औपचारिक शिक्षा दिन्छ । विद्यालयले देशको विकासको लक्ष्य पूरा गर्न जनशक्ति तयार गर्ने काम गर्दछ । सोही कारणहरुले गर्दा विद्यालय समाजको एक महत्वपूर्ण अंग हो । तर सबै प्रकारका विद्यालय यस्ता हुन सक्नु र नसक्नुले आजको शिक्षामा विभेद र अन्तर आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र अगुणस्तरीय शिक्षाको जिल्ला विद्यालयको प्रकारमा भर पर्न थालेको छ । सरकारले शिक्षा नीतिमा उपयुक्त परिवर्तन गर्न नसक्दा सरकारी विद्यालयहरु अगुणस्तरीय भनिन थालेका छन् । तर यथार्थता के हो पहिल्याउनु पर्दछ ।
        सरकारले विद्य ालयबाट दिइने शिक्षाको लक्ष्य उद्देश्य तोकेको छ । त्यसकारण जुनसुकै विद्यालयबाट शिक्षा लिएता पनि समान तह उत्तीर्ण गर्नको लागि त्यो विद्यार्थीले त्यो तहको उद्देश्य पूरा गरी पार गर्नै पर्दछ । त्यस तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता र क्षमता समान तहकै हुन्छ । अझ शिक्षक लाइसेन्सले शिक्षक हुनका लागि एउटा मापदण्ड नै खडा गरेको छ । तर समुदायमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक पढाउन सिकाउन नजान्ने वा नसिकाउने कमजोर व्यक्तिका रुपमा बुझेको हुन्छ । त्यो एकदमै गलत धारणा हो । संस्थागत विद्यालयमा भर्खर विद्यालय तह पार गरे आएको शिक्षकलार्य परिपक्व शिक्षक मान्ने कि अनुभवी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक भावना भएको एक असल अभिभावक सरहको सरकारी शिक्षकलाई सक्षम मान्ने हो त्यो कुरा हामीमै प्रष्ट हुन बाँकी छ । निकै कारण मध्ये यो पनि सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउन सहयोग गर्ने एउटा धारणा हो । र, यो धारणा मात्र हो यथार्थता होइन ।
        अंग्रेजी भाषालाई विषयगत रुपमा सिकाईनु र सबै तहको पाठ्यक्रमको शिक्षण अँग्रेजी भाषामा गरिनुबाट नेपाली भाषाको शुद्धतामा कति प्रभाव परिरहेको छ । त्यो मनन योग्य कुरा छ । तर हाम्रा अभिभावकहरु त्यही अंग्रेजी शिक्षालाई बलियो ठानेर आफ्नो हैसियतको विचारै नगरी जबरजस्ती बोर्डिङ स्कूलमा बच्चा राख्न तयार छन् । जसले गर्दा धन र समय दुवैको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । र, आफ्नो समुदायको सरकारी स्कूल हेलाँ भइरहेको छ । विशेषगरी गाउँमा भन्दा शहरमा यो समस्या बढेको छ । के नेपाली भाषा नै राम्रो नजान्ने गरी अँग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएर शिक्षण गर्नु ठिक हो ? पक्कै होइन । अँग्रेजी राम्रो जान्न पनि आफ्नो भाषामा नै निपुण हुन जरुरी छ । विद्यालयमा अँग्रेजी भाषालाई अतिरिक्त विषयका रुपमा माथिल्लो तहमा नै सिकाउनु उचित हुन्छ र संस्थागत विद्यालयले पनि नेपाली भाषामा वा राजकाजकै भाषामा शिक्षण गर्ने नयाँ नीति सरकारले ल्याएमा धनीका बच्च पढ्ने हुनेखालेका बच्चाको लागि बनेका मानिएका संस्थागत विद्यालय र सबैका लागि बनेको सामुदायिक विद्यालयबीच असमानताको खाडल कम होला कि ?
    सरकारी विद्यालयलाई समुदायका धनीमानीले हेरिदिने दृष्टिकोणमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म ती विद्यालयमा परिवर्तन आउँदैन तर विद्यालयले पनि त धनीमानीका छोराछोरी विद्यालय आउन सक्ने वातावरण त प्रारम्भिक रुपमा तयार गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षाको लागि उपयुक्त रुपमा लगानी गर्न नसकेका कारण सरकारी विद्यालयको भौतिक देखि प्रशासनिक सबै संरचना लथालिङ्ग भएजस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा अभावका बाबजूद पनि विद्यालयले विद्यालयको बाहिरी भौतिक स्वरुप र व्यवस्थापनमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ । विद्यालयको रंगरोगन, खाजा, पोशाक, शौचालय, खेलमैदान, खेलसामग्री जस्ता समुदायमा देख्न सकिने कुराले विद्यालयप्रति बच्चा र अभिभावक आकर्षित हुन्छन् । त्यही  वातावरण विद्यालयमा निम्त्याउनु जरुरी छ । विविध दातृ संस्थाहरुको भूमिकालाई बढाई सरोकारवालाहरुको भूमिका र संलग्नता बढाई यसो गर्न सकिन्छ ।
        विद्यालयमा बालक र अभिभावकलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउनु अर्काे कर्तव्य हो विद्यालयको । त्यस्तै विज्ञान प्रविधि र कम्प्युटराइज प्रणालीलाई विद्यालयमा, कक्षाकोठामा भित्र्याउनु अर्काे सम्भव तर चुनौतीपूर्ण कार्य हो । र सबैभन्दा ठूलो कुरा समुदायको चासो र माया पनि हो । आज सो हुन नसक्दा सरकारी विद्यालय प्रायगरी शहरी क्षेत्रमा गरीबका छोराछोरी, मजदुरका छोराछोरी भर्ने गरीबशाला जस्तो भएको छ । जसको असर साह्रै शुन्य तथा धेरै गुणस्तरका दुईखाले शैक्षिक परिणाम अथवा समान शैक्षिक परिणामको कमी, शैक्षिक गुणस्तरमा कमी, फड्को मार्न नसक्ने अवस्था, पारिवारीक, आर्थिक र सामाजिक समस्याको प्रभाव बच्चामा देखिने । विचलनयुक्त असामाजिक व्यवहारहरु बालकले सिक्ने बालबालिकाले  असुरक्षा र हिनताबोध गर्ने जस्ता थुप्रै समस्याका कारण विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको लाग्ने हो । तर वास्तविकता त्यो नभई त्यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकको शैक्षिक आर्थिक र चेतनाको स्थिति हेर्ने हो भने त्यहि गुणस्तर पनि उच्च हो भन्ने मूल्यांकन गर्न मिल्छ । शिक्षक कमजोर भएर त्यसो भएको होइन ।
        सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याउनाले विद्यालयमा अभिभावकको खासै लगानी पनि नहुने कारणले पनि सरकारी विद्यालयप्रति वितृष्णा जागेको हो । तर समग्रमा वास्तविकता के हो भने राम्रो पढ्न चाहने र सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरुका लागि र मध्यम भनिएका विद्यार्थीका लागि सिकाइको गुणस्तर मापन गर्ने हो भने अँग्रेजी भाषामा पढेका र सँस्थागत विद्यालयमा पढेकाको सिकाईको गुणात्मकता दर भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढेकाको नै पक्कै बढी गुणात्मकता पाइन्छ । शैक्षिक अवसरहरुको र सामाजिक विकासका अवसरहरुको निकै नै राम्रो स्थिति सरकारी विद्यालयमा नै छ । त्यसको सदुपयोग समुदायले गरी आफ्ना बच्चाको विकास गराउन सकिन्छ ।
    समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेका सरकारी विद्यालय समुदायको मानसपटलमा भएभन्दा र समाजले सोचेभन्दा फरक गुणस्तरीय भइरहेका छन् । यीनलाई  समुदायको विश्वास र मायाको खाँचो छ । यीनलाई गुणस्तरीय बनाउने काम समुदायमै निर्भर छ र सरकारले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायले समान रुपमा हेर्ने बनाउन राजकाजकै भाषामा दुवै प्रकारको निजी संस्थागत सबै विद्यालयमा अध्यापन गराउने नीति लिएर पहिले कदम चाल्नु पर्दछ भने समुदायलाई विद्यालयप्रतिको दायित्वबोध गराउन सो समुदायका सरकारी विद्यालयलाई समुदायबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा समुदायको लगानी विद्यालयमा हुने र अपनत्व बढ्ने देखिन सक्दछ । अब संघीय संरचनामा विद्यालयलाई र विद्यालयीय शिक्षालाई कुन मोडमा लाने तथा सरकारी विद्यालयको विकास र गुणस्तरीयता ल्याउन के गर्नेतिर सोच्नु जरुरी छ । तर बुझ्नुपर्ने वास्तविक कुरा के छ भने सरकारी विद्यालयहरु समुदायले सोचेको जस्तो कमजोर र कमजोरीको अखडा चाहिँ पक्कै होइन ।