अन्तरवार्ता

दिगो विकास लक्ष्यका लागि सहकारीको योगदान

मा. केशव बडाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय सहकारी संघ

# ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने नाराका साथ आज ६० औ राष्टिय सहकारी दिवस मनाईदै छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीहरुले के के गरिरहेका छन् र के के गर्नुपर्छ ?
    संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य अघि सारेको छ । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि आफ्नो कार्यक्रम भित्र समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय संघले पनि आउँदो वर्षका लागि आफ्नो कार्यक्रममा उक्त थिमलाई समावेश गर्ने योजना बनाएको छ । त्यहि अनुसारको कार्यक्रम तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने थिम १७ वटा मुल बुँदा र १६९ वटा सह बुँदा १९३ देशका प्रतिनिधि बसेर तय गरिएको हो । विश्वका सबै देशका ७ अर्ब ४६ करोड जनसंख्याका लागि यो बुँदा तय गरिएको हो । राष्ट्रिय सहकारी संघले नेपालका सबै खाले सहकारीहरुलाई उक्त बुँदा कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिईसकेको छ । देशभरका २० वटा विषयगत संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैक, देशभरका ३  सय २५ वटा जिल्ला संघहरु, विषयगत जिल्ला संघहरु, ३४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था र त्यसमा आवद्ध ६७ लाख शेयर सदस्य, ३ लाख भन्दा धेरै संचालक र लेखा सदस्यहरुलाई आब्हान गरिसकेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका अरु बुँदा भन्दा दिगो विकासका लागि यो बुँदा महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रब्यापी रुपमा हामीले अभियान चलाउनु पर्छ । आमनागरिकका विचमा १७ वटा लक्ष्य पुरा गर्न सहकारीहरुले कोशिस गर्नु पर्छ ।
    नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक अधिकार भित्र पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले सारेका बुँदाहरु पनि छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि ति बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सहकारी राष्ट्रको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्रको विकासका लागि, गतिशिलताका लागि,सम्वृद्धिका लागि सहकारी, राज्य र नीजि क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नु पर्छ भनिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान दिनु पर्छ । दिएका पनि छन् । आगामी दिनमा अझै यसलाई शशक्त बनाउँदै लगिनेछ । यसलाई पुरा गर्न सबै सहकारी र नागरिकको कर्तब्य पनि हो ।

# दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालमा सहकारी मार्फत के के काम भएका छन् ?
    आउँदो वर्षका लागि यो थिम राखेका छौं । तालिम, प्रशिक्षण, पुर्वाधार तयारीका लागि हामीले योजना बनाएका छौं । राष्ट्रिय सहकारी संघ आम सहकारीकर्मी र सरकार बीच पुलको काम गर्छ । विश्वका सहकारीसँग पनि यसले पुलको काम गरिरहेको छ । विचार र दृष्टिकोण दिन्छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि  देशभर रहेका ६७ लाख शेयर सदस्य र ३ लाख संचालक र लेखा समितिहरुले गरिवी निवारणका निम्ति, आयात प्रतिस्थापनका निम्ति, निर्यात बढाउनका निम्ति, रोजजगारी बढाउनका निम्ति, लैङ्गिक समानताका निम्ति, विभेदको अन्त्यका निम्ति, सम्वृद्ध, स्वाधिन र सुखी नेपालीका निम्ति अगाडी बढाउन सक्नु पर्छ ।
    
# काम चाँहि भईरहेको छ त ?
    अहिले तपाईसँग कुरा गरिरहेको छु त्यो पनि काम सम्झनुस् । शिक्षकले इन्जिनियरलाई पढाईरहेको हुन्छ । पढाउनुको तात्पर्य पुल बन्छ त भन्नु भएन । पुल बनाउने मान्छे तयार भईरहेको हो । अहिले मैले देशभरका सहकारीकर्मीहरुलाई तपाईको संचारमाध्यम मार्फत निर्देशन दिईरहेको छ । यसरी नै कामहरु अगाडी बढ्छन् । सहकारीहरु यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडी बढि पनि रहेका छन् । दश वर्ष पहिले र अहिलेको सहकारी क्षेत्रको स्थिती फरक देख्नु हुन्छ । सहकारीले परिवर्तन ल्याएकै छैनन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम नै गरेका छैनन भन्ने होईन । अगाडी बढ्ने जागरणले धेरै परि
# सहकारीले कहिलेकाँहि बाटो विराएको वा अल्मलिए जस्तो लाग्दैन ?
    २०४८ सालको ऐन आउँदा जम्माजम्मी ८ सय ३३ वटा संस्था र सहकारी संघहरु थिए । अहिले त्यो स्थिती कहाँ पुगेको छ मैले भनिसकें । देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादन गत वर्ष २२ अर्ब डलरको भएको थियो । ४ प्रतिशत भन्दा धेरै सहकारीको योगदान छ । वित्तिय क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान छ । ६४ हजार भन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । १० लाख भन्दा धेरैले अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । ४८ प्रतिशत महिलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमा सहभागि भएका छन् । सबै जातजाति भाषा, भाषाी, क्षेत्र र समुदायका बीचमा सहकारी पुगेको छ । ७५ वटै जिल्लामा सहकारीहरुले आफ्ना गतिविधिहरु सुचारु गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ ले गरेको ब्यवस्था अनुसार गरेको योगदान हो । त्यो ऐन निर्माण गर्दा त्यो खालको सोचका कारण सहकारीहरुले यति विकास गरेका हुन् । अहिले सहकारीहरु मार्फत मुलुकलाई अझै सम्वृद्ध बनाउन समयसापेक्ष ऐन परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर ऐन निर्माणको चरणमा छौं । संसदमा ऐन प्रस्तुत भएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भनेर मेरै अगुवाईमा १३ जना माननिय सासंदहरुले १४२ वा धाराको ऐनमा ६९ धारामा १७९ बुँदा शंशोधन भएको छ । सबै जोड्दा उक्त ऐनमा ६८३ वटा शंशोधन परेका छन् । त्यसमा उप समितिले काम गरिरहेको छ । एक महिना भित्र उपसमितिले काम सक्छ र ऐन पास हुन्छ । मलाई लाग्छ उक्त ऐन पछि सहकारी भित्र रहेका कमिकमजोरी पनि अन्त्य हुन्छन् । सहकारीले लिएको गतिशिलताको आधार निर्माण हुन्छ । राज्यका केहि संकुचन विचारहरु छन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि अनुरोध गरेका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई ब्यापकता बनाउनु भनेको स्वाधिन नेपाल, सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपालका लागि योगदान पु¥याउनु हो ।

# राज्यको पुर्नसंरचना भएको छ, त्यहि अनुसार ऐनमा पनि शंशोधन हुन्छ कि त्यसले कुनै असर पार्दैन ?
    त्यसले केहि फरक पार्दैन । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, आर्दश, सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अगाडी बढाउने कुरामा नयाँ संरचनाले असर पार्ने कुरा भएन । ७ वटा प्रदेश भएका छन् । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएका छन् । जिल्ला संघ, विषयगत संघहरुको प्रदेश स्तरीय कमिटी बन्छन् । ७ वटा प्रदेश कमिटी बन्छन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रारम्भिक सहकारीहरु छँदैछन् । तत्काल कमिटी बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । सहकारी दर्ता गर्दा ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुनु पर्छ त्यहाँबाट दर्ता गर्नु पर्छ भनेका थियौं । सहकारी थोरै थिए कार्यालय ६८ जिल्लामा थियो । सहकारी धेरै भए कार्यालय ३८ वटामा झारियो । प्रदेशमा सबै दर्ता गर्न आउन सक्दैनन । सबै जिल्लामा अधिकृत तहका कर्मचारी सहितको कार्यालय आवश्यक छ । संयोजन गर्ने कुरा प्रदेश र गाउँ वा नगरपालिकाहरुले गर्न सक्छन् ।

# फेरी अधिकार त स्थानीय तहमै छ नि हैन र ?
    अधिकार त हामीले दिएका हौं नि । मैले संविधानका सबै पानापाना, दफा उपदफामा हस्ताक्षर गरेको छु । अधिकार दिएको भन्दैमा माथीसँग गाँसिदैन भन्ने होईन । स्थानीय तहले माथिका ऐन, कानुनहरुलाई पनि मान्नु पर्छ । राष्ट्रको मुल सहकारी ऐन एउटै बन्छ । स्थानीय तहमा केहि हुँदैन गर्न सकिने भन्ने होईन । स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रको मर्म केहि नहुने गरी आफै थप ऐनहरु निर्माण गर्न सक्छन ।

# एउटै ब्यक्ति दर्जन भन्दा धेरै सहकारीमा सदस्य छ, अनि त्यहि ब्यक्तिलाई जोडेर सहकारीमा यति शेयर सदस्य, उति शेयर सदस्य भनिरहँदा तथ्याङ्कमा डुब्लिकेशन हुँदैन ?
    किन तथ्याङ्क भनिरहने भनेर झर्काे लाग्छ भने तथ्याङ्क नै हटाईदिनुस् । कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नु हुन्छ भने तथ्याङ्क आवश्यक छ । सहकारीमा भएका डुब्लिकेशन हटाउन अभियान शुरु भएको छ । धेरै सहकारी भएका क्षेत्रमा एकिकरण गर्न, नभएका स्थानमा सहकारीको स्थापना गर्ने लगायतको पाँच वर्षे सहकारी रणनीति राष्ट्रिय सहकारी संघले तय गरेको छ । उक्त रणनीतिको अवधी अब दुई वर्ष छ । सहकारी एकिकरण गर्ने अभियान धेरै स्थानमा भईसकेको छ । डुब्लिकेशनले नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा असर भने पारेको छैन ।

# पछिल्लो समय केहि सहकारीकै कारण सहकारी क्षेत्रलाई बद्नाम बनाएको जस्तो लाग्दैन ? यिनीहरुलाई सहकारी अनुसार नै चलाउन ऐन कडा बनाउनु पर्दैन ?
    हिजो उत्पात भएको थियो आज केहि भएन भन्ने तपाईको सोच हो भने विल्कुल गलत छ । विगतको भन्दा धेरै क्षेत्रमा समेटिएको छ सहकारी । म अध्यक्ष भएपछि सहकारीका बारेमा छुट्टै योजना आवधिक योजनामा समेटिएको छ । २०४८ को सहकारी ऐन निर्माता मध्येको एक म पनि हुँ । नीति पास भएको थिएन त्यो पास भयो । पाँच वर्ष रणनीति तयार भयो । सहकारी सम्वन्धि योजनाहरु भए । सहकारी संघको आफ्नै भवन थिएन अहिले भवन बनाईएको छ । बहुदल आउनु अघि देखिका कर्मचारीहरुलाई १५ करोड निकासा गरेर उनिहरुलाई विदाई गर्ने काम भयो । सहकारी सम्वन्धी नेपाली भाषामा अध्ययन गर्ने कुनै पुस्तक र सामाग्रीहरु थिएनन् । मैले मात्रै ५ वटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छु । त्यो ठट्टा र ब्यापारका लागि गरिएको होईन । म भन्दा बाहेक धेरै साथिहरुले सहकारी सम्वन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्नु भएको छ । धेरै अध्ययन गर्ने सामाग्रीहरु तयार भएका छन् । विश्व सहकारीमा नेपालको सहकारी आन्दोलनको हैसियत विगत हेर्दा थाहा हुन्छ । म अध्यक्ष हुनु अघि नेपालको ६ भोट थियो अहिले १६ भोट पुगेको छ । विश्व जगतमा नेपालले एउटा स्थान ओगट्न सफल भएको छ ।
    गत वर्ष एशियाली ऋण महासंघको साउथ कोरियामा भएको सम्मेलनमा १४ वटा सम्मानित भएकोमा १२ वटा नेपालको परेको छ । केहि नगरी त त्यस्तो भएको होईन होला । एशिया प्रशान्त बोर्डमा नेपाल निर्वाचित भएको छ । विश्व सहकारी आन्दोलनलाई नेपालले लिने मात्रै होईन त्यो आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा हिडाउन समेत दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।

# सहकारीको पुँजी परिचालनमा दिएका समस्याहरुका बारेमा सहकारी संघको धारणा के छ ?
     सहकारीको पँुजी कसैको पेवा होईन । सहकारीका शेयर सदस्यहरुको पुँजी हो । शेयर सदस्यहरुलाई हामीले आफुले जम्मा गरेको पुँजीले नेपालमै केहि उत्पादन गरौ भनिरहेका छौं । चाईना र भारतबाट ल्याएका समानहरु प्रयोग मात्र गरेर हामीले सम्वृद्ध नेपालको स्थापना गर्न सक्दैनौ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौ । ब्यापार घाटा बजेट भन्दा धेरै भएको छ । आठ खर्ब ब्यापार घाटा भईसकेको छ यो वर्ष पनि । आयात प्रतिस्थापर्न गर्न, निर्यात बढाउन, रोजगारी बढाउन, गरिवी हटाउनका निम्ति सहकारीहरु अगाडी बढाउनु पर्छ भनेर विद्युत्त सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, तरकारी फलफुलका सहकारी, केन्द्रिय सहकारी, कफि सहकारी, चिया, मौरी, उखु लगायतका सहकारीहरु दर्ता भएका छन् । सबैले आफ्नो उत्पादनका क्षेत्रमा अगाडी बढ्नु पर्छ । राज्यले उत्पादक क्षेत्रमा विउ विजन, प्रविधीका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्छ ।  छरिएको पुँजी, श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुकलाई स्वाधिन बनाउन, सम्बृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विभेद, असमानताबाट मुक्त गर्ने अभियानमा सहकारीहरु लागेका छन् ।

# शहरमुखी भए भन्ने आरोप पनि छ नि ?
    कुवा मात्रै अध्ययन गर्नेले त्यहि भन्छन् । सोलुखुम्बुका ३४ गाविस मध्ये ३१ गाविसमा सहकारीहरु कृयाशिल छन् । ताप्लेजुङ्ग, दार्चुलाका सबै गाविसमा सहकारी कृयाशिल छन् । काठमाडौमा ५० लाख जनता बस्छन सहकारी धेरै हुन्छन् । कर्णालीका ५ वटा जिल्लामा ३ लाख मात्रै बसोबास छ थोरै छन् सहकारी । मनाङ्गमा पनि सहकारी छ । गाउँ कहिल्यै नगएका, शहर मात्रै देखेकाले मात्रै त्यो आरोप लगाउँछन् । नेपाल बुझेकाहरुले त्यस्तो भन्न सक्दैनन ।  सहकारी बुझेका र गहिराईमा पुगेकाहरुले यो शब्द समेत उच्चारण गर्दैनन ।

# सहकारीको ब्याज चर्काे हुँदै गएको हो  ?
    म राष्ट्रिय सहकारी संघको अध्यक्ष भएको ७ वर्ष भयो । सहकारीमा लिने र दिने बीचको अन्तर ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने दण्डनिय हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैक अन्र्तगतका झण्डै ८ हजार सहकारीहरुमा ४ प्रतिशतको अन्तर छ । ऋण लिन मात्रै सदस्य बनेकाहरुलाई म सहकारीको शेयर सदस्य भन्दिन । वित्तिय कारोवार सदस्य बाहेक गर्न पाईदैन । सदस्यहरुको सल्लाह बाहेक ब्याज तलमाथी गर्न पाईदैन । शेयरसदस्य भनेको सासंद र संचालक सदस्य भनेको सरकार हो । सांसदले जस्तो सरकार छान्छ उस्तो नियति भोग्नु पर्छ ।

# सदस्य धेरै भएका सहकारीहरुको साधारण सभा कसरी गर्ने ? एकै थलोमा राखेर सभा गर्न सम्भव छ ?
    हरेक सदस्य प्रत्येक महिनाको एक पटक सहकारीमा पुग्नु पर्छ । सहकारीले गरेका हरेक कामका बारेमा जानकारी लिनु पर्छ । कसले काम कसरी गरेको छ प्रत्येक सदस्यले निगरानी गर्नु पर्छ । कति छन् सदस्य भन्ने ठुलो कुरा होईन । झापाको सहकारीमा ३८ हजार सदस्य छन् । सबै सदस्यहरुले आफ्ना कुरा, सहकारीका हरेक निर्णयका बारेमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ । सदस्य हुनु भनेको सहकारीका हरेक कुराको जिम्मेवारी हुनु हो । नागरिक हुनु भनेको नागरिकता लिन मात्रै होईन । सहकारीलाई कस्तो बनाउने भनेको सदस्यको कुरा हो । सहकारी नबुझ्नेले सदस्य बन्नु जरुरी छैन ।

# पाँच वर्षे रणनीति अनुसार हामी अब कहाँ पुग्छौं ?
    पाँच वर्षमा तीन वर्ष सकिएको छ । अब हामी एक करोड सदस्य पु¥याउने अभियानको नजिक छौं । कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । वित्तिय कारोवारमा ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । जहाँ सहकारी छैन त्यहाँ स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जहाँ सहकारी धेरै छन् त्यहाँ एकिकरण गर्ने अभियानमा छौं । दैनिक कारोवार गर्ने एक हजार सदस्य छैनन भने सहकारी टिक्न सम्भव छैन । ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहका
प्रकाशित मिति: 06 April, 2017