अन्तरवार्ता

कांग्रेस अधिनायकबादको ठेकेदार हो

अशोक ब्याञ्जु
संयोजक
नेपाल नगरपालिका संघ,
प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

* वाम तालमेल मुुलुकमा अधिनायकबाद निम्त्याउन हो ?
    राजनीतिमा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिबाट मुलुकका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न राजनीतिक शक्तिहरु अगाडी आउने हो । नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक ब्यवस्थालाई वा प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो भयो । समाजका लागि राजनीतिक ब्यवस्था वा प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नेपालमा प्रजातन्त्रको परिभाषा जसरी गरिदै छ त्यो गलत छ । नेपालमा गरिएको प्रजातन्त्रको परिभाषाले समाजको समुन्नतीका लागि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक दर्शनहरु हुनु पर्दथ्यो । त्यस्तो हुन सकेन र भएन पनि । चाहे त्यो राणा शासन होस्, चाहे त्यो पञ्चायत किन नहोस्, चाहे हामिले भनेको प्रजातन्त्र भित्रको ब्यवस्था होस् । सबैको दृश्य एउटै देखिएको छ ।
    कम्युनिष्टहरुको तालमेल हुने वितिक्कै मुलुकमा अधिकनायकबादको खतरा देख्ने नेपाली कांग्रेस माओवादीसँगको सत्ता तालमेल हुँदा, एमालेसँगै सत्ताको तालमेल हुँदा के देख्यो ? त्यो बेलाको राजनीतिक विश्लेषण के भयो ? त्यति मात्रै कुरा होईन अर्कमन्यताको राजनीति गर्ने, अर्कमन्यताको सरकार चलाउने, आफै अधिनायकबादी सरकार र सत्ता चलाउने अनि बाम तालमेल भो भन्दैमा अधिनायकबाद निम्तिन लाग्यो भन्दा कुर्लने ? नेपाली कांग्रेस आज पनि राजनीतिक दलहरुको एकताबाट मात्रै मुलुकको सम्वृद्ध भएको देख्न चाहन्छ कि ? दलहरु बीचको विभक्तबाट मुलुक सम्वृद्ध भएको देख्न चाहन्छ ? सम्भव छ एकता विनाको सम्वृद्धता ? त्यसकारण भन्न मन लाग्छ नेपालमा कुनै शक्ति र दल छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस हो जसले अधिनायकबादको प्रयोग गरिरहेको छ । गर्छ र अधिनायकबाद चाहन्छ । अर्कमन्य पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । २००७ साल देखि २०१५ सालसम्म आउनु प¥यो शुसानका लागि । दुई तिहाई बहुमत हुँदा, पटक पटक बुहमत हुँदा समेत टिकाउन नसक्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्ने पार्टी अरु पार्टीको मिलन हुने वितिक्कै अधिनायकबाद भयो भन्ने ? आफुलाई स्वनामधन्य प्रजातन्त्रको ठेकेदार सम्झने कांग्रेस नै अधिनायकबादको ठेकेदार हो । जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिन नसक्ने कांग्रेसकै कारण होईन २०१५ सालमा पञ्चायत आएको ? माओवादीले विद्रोह शुरु गरेको ? कांग्रेसकै अर्कमन्यताका कारण बामपन्थिहरुको तालमेल आवश्यक भएको हो । नेपाली समाजको सम्वृद्धका लागि सांस्कृतिक, औधोगिक, सामाजिक परिवर्तनको लागि बाम्पन्थी तालमेल हो । बाम्पन्थि तालमेलबाट अधिनायकबाद जन्मदैन बरु मुलुक सम्वृद्ध हुन्छ ।

* रातारात कसरी सम्भव भयो वाम्पन्थी तालमेल ?
    समाज परिवर्तनका लागि दलहरुले आफ्नो भन्दा समाजको फाईदाका लागि हेर्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले हिजो के भयो भन्दा पनि भोली के गर्ने हो भन्ने कुराले महत्व राख्छ । इतिहासमा कहिलेकाँहि अप्रिय घटनाहरु, परिदृश्यहरु आउन सक्छन । त्यसलाई राजनेताले मात्रै सहज बाटोमा अवतरण गर्न सक्छ । त्यहि अफ्ठ्यारो परिस्थितीलाई क. केपी ओलीले सफ्ठ्यारोमा लैजान खोज्नु भएको छ । त्यसले भावी राष्ट्रलाई सम्वृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कांग्रेसले भने जस्तो बाम्पन्थि तालमेलबाट अधिनायकबाद जन्मछ ? के अहिलेको कांग्रेसको सरकार अधिनाकबाद छैन ? संसद रहुञ्जेल संसदमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत नगर्ने अनि संसद सकिए लगत्तै अध्यादेश मार्फत विधेयक पास गर्ने ? लोकतान्त्रिक सरकारले आफुलाई चाहिने र गर्नु पर्ने विधेयक संसदबाट पास गराएर कार्यान्वयन गर्छ कि अध्यादेश मार्फत पास गराउँछ ? गोविन्द केसीको समस्या समाधान गर्न ल्याएको अध्यादेश संसदमा छलफल गर्न सकिदैन थियो ? स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न ल्याएको विधेयक लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? अरुलाई नराम्रो भनेर भ्रम फैलाउँदै गर्दा आफु राम्रो हुन प्रस्तुत गरिने तर्क सहि हुन सक्छन र ? वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसदलाई ठग्दै छ, जनतालाई ठग्दै छ र अधिनायकबादको अभ्यास गराउँदै छ । संयुक्त सरकार भएको अवस्थामा कुनै दलका मन्त्रीहरुलाई विनाविभागिय बनाउने, सरकार टिकाउन अरु दलका नेताहरुलाई लगेर भित्र्याउने ? त्यो सरकार लोकतान्त्रिक हो कि अधिनायकबादी हो ? लोकतान्त्रिक सरकार त्यस्तो हुन सक्छ ?

* अहिलेको तालमेल बहुमतका लागि मात्रै हो कि पार्टी एकीकरण हो ?
    दुईवटा फरक विचार, फरक सिद्धान्त, फरक दर्शन भएका पार्टीहरु बीच केहि अन्तर होला । गठवन्धन हुँदै पार्टी एकिकरणसम्मको अभ्यास ठिकै हो । यो हुनैपर्छ । गठवन्धन हुँदै मात्र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरबाट भएको चलखेल हेर्नुस त ? हिजो स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा कसैको चासो नहुने ? एमाले र माओवादी मिलेर गठवन्धन बनाउँदा छिमेकी राजदुतहरु प्रश्न गर्छ्न भने बुझ्नु पर्छ नेपालको राजनीति कसले संचालन गरेको छ र कसलाई चलाएको छ ? बाम गठवन्धन इतिहासको माग हो । जनताको माग हो । दुई तिहाई भन्दा धेरै भएको बाम्पन्थी समाज टुक्रा टुक्रा भएको छ । टुक्रा टुक्रा भएको नेपाली समाजका बाम्पन्थिहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जोडे जस्तै जोड्नु आवश्यक छ । मुलुकको सम्वृद्धताका लागि क. केपी ओलीले प्रारम्भ गरेको बाम गठवन्धनको अभियान भावी समाजका लागि महत्वपूर्ण छ । बाम्पन्थी गठवन्धनबाटै नेपालको हित सम्भव छ भने पार्टी एकीकरणबाट नेपालको सम्वृद्धता बनाउनु पर्छ । त्यो आजको आवश्यकता हो । बाम्पन्थी गठवन्धनलाई पार्टी एकीकरणसम्म पु¥याउने कुरा नेताहरुमा पनि जोडिन्छ ।
    आगामी निर्वाचनबाट पनि वाम गठवन्धनलाई कहाँसम्म पु¥याउने भन्ने कुरा देखाउँछ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको गलत निर्णय र अध्यादेशलाई बाम्पन्ीथहरुको दुईतिहाई बहुमतबाट हुत्याउन आवश्यक छ । मुलुकलाई सधै देउवा नेतृत्वको गठवन्धन आवश्यक छैन । कांग्रेसले ल्याएको पटक पटकको बहमुतले शुसासन दिन सकेन । बाम्पन्थीहरुले ल्याएको परिणामले मुलुकमा परिवर्तन र सुशासनको अनुभुति दिन सकेन भने जनतामा निराशा पैदा हुन जान्छ । गठवन्धनका कारण दुई तिहाई आउँछ भने पार्टी भित्रको अन्तर विरोध मिलाउनु पर्छ । शतप्रतिशत उम्मेदवार हुन पाउने ठाउँमा ६०÷४० को समझदारी छ । आफ्ना लागि राजनीति भन्दा पनि समाज परिवर्तनका लागि राजनीति गर्ने नेताहरुले बागी उम्मेदवारी दिनु हुँदैन । मुलुकको भाग्यका लागि भएको गठवन्धनलाई सबैले साकार बनाउनु पर्छ । मुलुकको भविश्य कोर्ने बेला आफ्नो स्वार्थ त्याग्नु पर्छ । त्यो महानता सबै नेता कार्यकर्तामा हुनुपर्छ ।

* स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिना भईसक्यो, जनताले त्यसको महसुस गर्न नपाएका हुन् ?
    ठ्याक्कै त्यस्तो होईन । नेपालको इतिहासमा केन्द्रिय शासन ब्यवस्थालाई स्थानीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न गराएर संविधान जारी भएको पहिलो पटक हो । यसमा नौलोपना छ । यसलाई ब्यवस्थापन गर्न केहि समय लाग्छ । ६ महिना होईन अझै एक डेड वर्ष लाग्छ । संविधानले दिएका २२ वटा ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नुप¥यो । स्रोतको बाँडफाँड गर्नु प¥यो । १५ वटा अनुसूचीहरु निर्माण गर्नुप¥यो । तीनवटा सरकारहरु गठन गर्नुप¥यो । केन्द्र सरकार त सरकार जस्तो छैन । स्थानीय सरकारहरु तत्काल कसरी सरकार जस्तो हुन सक्छन् ? स्थानीय सरकारलाई फुल फेजमा लैजान तीनवटै तहका सरकार गठन भई सबै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार भर्खर जन्मेको शिशु जस्तै हुन् । शिशु रुन्छ, खान्छ तर भारी बोक्न सक्दैन । हो त्यस्तै छन् स्थानीय सरकार । भारी बोक्न लगाउनलाई, पूर्ण रुपमा जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न केहि समय लाग्छ । अनुभूति त यो भयो कि १९ वर्षसम्म नभएको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जनताका समस्या सुन्ने जनप्रतिनिधि भए । गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने नेतृत्व स्थापित भयो । धेरै गुनासाहरु सम्बोधन भएका छन् । विदेशी संस्थाहरुले गरेको अनुगमनमा सुशाासनको प्रकृया पुर्नबहाली शुरु भएको छ । ढिलो भएको छ तर पूर्ण भएको छैन । पूर्ण भएको दिन नेपाली जनताले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् ।

* तीनवटा सरकार गठन भएपछि अधिकारको लडँई शुरु हुन्छ कि ?
    संघीयताका आ–आफ्नै ब्याख्या छन् । नेपालको संविधानले तीनवटा सरकारको अधिकार स्पष्टै ब्यवस्था गरेको छ । हरेक देशमा संघिय राज्यहरुको स्वरुप फरक फरक छ । चारवटा मात्रै अधिकार भएको केन्द्रिय सरकार पनि छन् । अधिकार सबै माथी राखेका संघहरु पनि छन् । भारत र फ्रान्समा संघीय सरकार फरक फरक छन् । हामीमा फरक–फरक अधिकार भएका तीनवटा सरकारको स्वरुप छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच द्वन्द्व भएमा संवाद गर्दै जाने र राजनीतिक आधारमा टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्छ । हाम्रो संविधानले विशेष ब्यवस्था गरेको छ । संविधानमा अधिकारका बारेमा उल्लेख नभएका सबै विषयमा केन्द्र सरकारले गर्ने भन्ने ब्यवस्था छ । त्यसले पनि अधिकार बाँडफाँडका हकमा त्यति धेरै विवाद गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो भएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले त्यसको टुङ्गो लगाउने संवैधानिक ब्यवस्था छ । संविधानका कारण विवाद कम हुन्छ । ब्यवहारका कारण विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । सबै सरकार बीच समन्वय हुनु पर्छ । हिजो भएको राजनीतिक प्रणालीको द्वन्द्व जस्तो अब दुर्घटनाग्रस्त द्वन्द्व हुने छैन ।

* यहाँ देशभरका नगरपालिकाहरुको केन्द्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ ? गाउँ गाउँ मिलाएर नगरपालिका बनाईएको छ, कसरी सम्पन्न हुन्छन् नगरपालिका र नगरबासीहरु ?
    २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष थिएँ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विजयी नगर प्रमुख उपप्रमुखहरुबाट मलाई संयोजक बनाईएको छ । हाम्रो नेतृत्वले देशभरका नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर अधिबेशन गराउने प्रमुख काम हो । हाम्रो समितिमा सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरु छौ । विधान संशोधनको तयारी गरी त्यसको निती निर्माण बनाउने छौं । सात वटै प्रदेशमा हामी प्रमुख उपप्रमुखहरुको भेला गर्दैर्छाै । स्थानीय सरकारहरुलाई सम्वृद्ध बनाउन, नगरपालिकाहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अभियानमा हामी जुट्नेछौ ।
    शहरलाई मात्रै हामीले नगरपालिका बनाएका छैनौं । भएका शहरलाई अझै ब्यवस्थित बनाउने र ग्रामिण भेगका जनतालाई अति आवश्यक खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको विकाससँगै शहरोन्मुख गाउँ बनाउने छौं । पुरानो शहरलाई पुनर्निर्माण, पुर्नब्यवस्थापन र पुर्नसम्वृद्धी बनाउने छौं । गाउँलाई शहरोन्मुख बनाएर सम्वृद्ध बनाउने छौं । हामी सबै नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर सम्वृद्ध गर्नेर्छाै । समस्या थुप्रै छन् । समस्यामै समाधान खोज्दै जाने छौं । आशावादी भएर हामी नगरपालिकाहरुलाई अगाडी बढाउने छौं । पहुँच नपुगेका नगरपालिकाहरुलाई पहुँचका लागि पैरवी गर्ने छौं । नेपाल सरकारले संविधानले दिएको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेमा त्यसलाई पैरवी गर्ने, दवाव दिने, नगरपालिकाहरुको अक्षुम्ण राख्ने र एकिकृत विकासका लागि निरन्तर लाग्ने छौं । नगरपालिकाहरुको हक हितका लागि नेपाल नगरपालिका संघ लाग्नेछ ।

* प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रेपलाञ्चोक बनाउने अभियान कहा पुग्यो ?
    नेपालको संविधानमा नेपालको राजधानी काठमाडौमा हुने र प्रदेश स्तरको राजधानी प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि प्रदेश सभाको बैठकले निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले अस्थायी प्रदेश स्तरका राजधानीहरु तोक्न सक्ने ब्यवस्था पनि थियो । तर यो सरकारले अहिलेसम्म त्यसको तयारी गरेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रदेशको राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला हो । दुई राजमार्ग, विश्वविद्यालय, अस्पताल छन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, उपत्यकाका तीन जिल्ला, धादिङ्ग, नुवाकोटसम्मलाई सहज छ । मकवानपुर पनि हामीसँग सिधै जोडिएको जिल्ला हो । रसुवा र नुवाकोटलाई केहि कठिनाई होला तर धेरै कुराले सहज छ । राजनीतिक रुपमा जिल्ला जिल्लामा विभाजित भए पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा प्रदेशको राजधानी उपयुक्त छ ।
    नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले त्यसको निर्णय गरेका छन् । काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघले त्यसको लविङ्ग गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मैले धुलिखेल नगरपालिकाको बजेटमै प्रदेशको राजधानी धुलिखेलमा बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय र आवश्यक परेको अवस्थामा बजेटसम्म ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका तिनै जना प्रमुखहरु बीच छलफल भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा राजधानी बनाउने सन्र्दभमा हामी सामुहिक जग्गा ब्यवस्थापनका लागि तयार भएका छौं । धुलिखेलमा राख्दा २७ वटा विषयगत कार्यालयहरुका भवनहरु छन् । सहज हुन्छ भने धुलिखेलमा राखौ भनेर मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत भनेको छु । प्रदेशको राजधानी जिल्लामा राख्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौं । प्रदेशको निर्वाचन पनि सबै सांसद र सरोकारवालाहरुसँग हामी लविङ्ग गर्छाै । त्यसका लागि जिल्लाबासीहरुको सहयोग आवश्यक छ । म सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

* अन्त्यमा, अब राजनीति स्थिर हुन्छ ?
    राजनीति स्थिर हुन्छ ? त्यो पत्याउन सकिदैन । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले स्थिर प्रजातन्त्रका लागि भोट दिनु भनेर पम्प्लेट टाँसेको थियो । प्रजातन्त्र स्थिर हुन्छ ? विज्ञानलाई बुझ्ने, तत्व ज्ञानलाई बुझ्ने, रसायनशास्त्रलाई बुझ्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कुनै पनि चिज स्थिर हुँद
प्रकाशित मिति: 26 October, 2017